शेतात, बांधावर वन वृक्ष लागवडीसाठी अनुदान योजना
आज वनांचे महत्त्व आपण सर्वांनीच ओळखले आहे. जगाच्या पाठीवर काही देश असे आहेत की, त्यांची ओळख त्या देशामध्ये असलेल्या समृध्द वनांमुळे सर्व जगाला झाली आहे. सर्वसाधारणपणे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपल्या राज्यात 20 टक्क्यांच्या जवळपास क्षेत्र वनाखाली आहे. जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर विविध नैसर्गिक आपत्तींना सतत सामोरे जावे लागत आहे. वृक्ष पृथ्वीवरील वातावरण शुद्ध करण्याबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत करतात. याचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने सन 2017 ते 2019 या दरम्यान राज्यामध्ये 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या मोहिमेंतर्गत सन 2016 मध्ये 2 कोटी, सन 2017 मध्ये 4 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविला असून सन 2018 मध्ये 13 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
म्हणून वृक्ष लागवड करताना केवळ वन जमिनी, शासकीय जमिनीवरील लागवड पुरेशी नसून खासगी पड क्षेत्र, शेताचे बांध यावर शेतकऱ्यांनी वन वृक्ष लागवड केल्यास हे उद्दीष्ट सहज साध्य होणार आहे. म्हणून शासनाने सन 2018 पासून म्हणून शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतात वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी स्वत:च्या जमिनीवर वृक्षांची लागवड करु करणार आहेत. यासाठी शासन अनुदान देणार आहे. या योजनेबद्दल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे अधीक्षक कृषि अधिकारी विनयमकुमार आवटे यांनी विस्तृत माहिती दिली आहे. योजनेचा पूर्ण तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
योजनेत भाग घेऊ शकणारे लाभार्थी कोण
• अनुसूचित जाती
• अनुसूचित जमाती
• भटक्या जमाती
• विमुक्त जाती
• दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी
• स्त्रिकर्ता असलेली कुटुंब
• शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंब
• जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
• इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
•अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम - 2006 खालील लाभार्थी. आणि उपरोक्त प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर, कृषि कर्ज माफी व कर्ज सहाय्य योजना,2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सिमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामे. योजनेत भाग घेण्यासाठी वरील प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी जॉब कार्डधारक असावा.
• विहित नमुन्यात ग्रामपंचायत कडे शेतकरी यांनी अर्ज सादर करावा अर्ज करावा.
• त्याचे नावे जमीन असावी, 7/12, 8-अ चा उतारा जोडावा.
• जात प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला जोडावा.
• मंजुरीनंतर झाडे लागवड करून ती जिवंत ठेवण्याबाबत संमतीपत्र जोडावे.
योजनेत लागवड करता येणारी झाडे व त्यांचा 3 वर्षासाठी खर्चाचा मापदंड
लागवड करता येणारी झाडे | प्रती हेक्टर झाडे संख्या | खर्चाचा मापदंड रु.प्रती हेक्टर (3 वर्षासाठी) |
साग,चंदन,खाया,बांबू,निम,चारोळी,महोगनी,आवळा, हिरडा,बेहडा,अर्जुन,सिताफळ,चिंच,जांभूळ, बाभूळ, अंजन,बिबा,खैर,आंबा,काजू(रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयांसाठी),फणस,ताड,शिंदी,सुरू,शिवण,शेवगा, हादगा,कढीपत्ता, महारुख,मंजियम,मेलीया डुबिया इ. | 100 | मजुरी रु.34916
सामुग्री रु.15779-46
असे एकूण रु.५०६९५-४६ |
सुबाभुळ, निलगिरी | 2500 | मजुरी रु.९५७३५-३१
सामुग्री रु.३५६७१-३४
असे एकूण रु.१३१४०६-६५
|
• वरील मापदंडात समाविष्ट बाबी
जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे, कुंपण करणे, माती व खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, रोपे कलमांची लागवड करणे, नांग्या भरणे, खते देणे. निंदणी, पीक संरक्षण, पाणी देणे आदी
• वृक्ष लागवडीचा कालावधी - 1 जून ते 30 नोव्हेंबर
• दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी अनुदान मिळण्यासाठी बागायती झाडांसाठी 90 टक्के तर जिरायती झाडांसाठी 75 टक्के जिवंत झाडांचे प्रमाण राखणे आवश्यक आहे.
या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्वप्रथम ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमध्ये नाव नोंदणीकरुन जॉब कार्ड प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा. ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी व काम मंजूर करण्यात येते. त्यानंतर सामाजिक वनीकरण विभागाकडून कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: व गावातील इतर मजूर काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कामगारांची मजूरी त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. या योजनेच्या सविस्तर महितीसाठी व योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत आणि सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यालयाशी शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें