SBI Scholarship Yojana: एसबीआई स्कॉलरशिप योजना

 एसबीआई फाउंडेशन भारतीय स्टेट बैंक की सीएसआर शाखा है एसबीआई फाउंडेशन ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसमें अभ्यर्थियों को 70000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी इस स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक, कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर, आईआईटी, आईआईएम के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक

SBI Asha Scholarship Yojana: एसबीआई स्कॉलरशिप योजना के तहत कक्षा 6 से पीजी तक पढ़ने वाले छात्रों को मिलेंगे 70000 रुपए

September 4, 2024 by StudyGovtJob

एसबीआई फाउंडेशन भारतीय स्टेट बैंक की सीएसआर शाखा है एसबीआई फाउंडेशन ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसमें अभ्यर्थियों को 70000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी इस स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक, कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर, आईआईटी, आईआईएम के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक रखी गई है।

SBI Asha Scholarship Yojana

SBI Asha Scholarship Yojana

एसबीआईएफ आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2024 एसबीआई फाउंडेशन की शिक्षा इकाई एकीकृत शिक्षण मिशन (आईएलएम) के तहत एक पहल है इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे उनके शिक्षा निरंतर सुनिश्चित हो सके और उनकी शिक्षा निरंतर जारी रह सके इस छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी, कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई एवं आईआईएम के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक है।

एसबीआई आशा स्कॉलरशिप योजना की पात्रता

यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए है विद्यार्थी का वर्तमान में कक्षा 6 से 12वीं तक अध्यनरत होना अनिवार्य है इसके अलावा वर्तमान में भारत के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं जैसा की नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 100 संस्थानों में सूचीबद्ध है इसके साथ ही ईट से स्नातक पाठ्यक्रम और एमबीए या पीजीडीएम पाठ्यक्रम वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी अपने पिछले शैक्षणिक वर्ष में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हुआ होना चाहिए यानी विद्यार्थी के पिछली कक्षा में न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए कक्षा 6 से 12वीं तक का विद्यार्थी होने की स्थिति में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए जबकि कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पारिवारिक आय 6 लाख रुपए तक रखी गई है।

एसबीआई स्कॉलरशिप योजना के लाभ

इस योजना में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 15000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे इसमें महिलाओं के लिए 50% स्टॉल और एससी एसटी के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जबकि स्नातक अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 50000 रुपए और स्नातकोत्तर को 70000 रुपए दिए जाएंगे आईआईटी से स्नातक छात्रों को 2 लाख रुपए और आईआईएम से एमबीए छात्रों को 7.50 लाख रुपए तक दिए जाएंगे।

एसबीआई स्कॉलरशिप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

पिछले शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट (कक्षा 12/स्नातक/स्नातकोत्तर, जैसा लागू हो)

सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)

चालू वर्ष की फीस रसीद

वर्तमान वर्ष के प्रवेश का प्रमाण (प्रवेश पत्र/संस्था पहचान पत्र/वास्तविक प्रमाण पत्र)

आवेदक (या माता-पिता) का बैंक खाता विवरण

आय का प्रमाण (फॉर्म 16ए/सरकारी प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र/वेतन पर्ची आदि)

आवेदक का फोटो

जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)

एसबीआई स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले एसबीआई फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के लिंक पर क्लिक करना है इसका अप्लाई लिंक नीचे भी उपलब्ध करवा दिया है।

इसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म फाइनल सबमिट करें और इसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।

SBI Asha Scholarship Yojana Check

एसबीआई छात्रवृत्ति योजना का आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

https://www.sbifashascholarship.org/

मोबाइल से किया पेमेंट लेकिन दूसरे के खाते में चले गए पैसे, यहां करें शिकायत

 मोबाइल से किया पेमेंट लेकिन दूसरे के खाते में चले गए पैसे, यहां करें शिकायत, 48 घंटे में पैसा आ जाएगा वापस

मोबाइल से पेमेंट करते समय अक्सर छोटी-सी गलती से पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है. ऐसी स्थिति में शिकायत 3 अहम विकल्प हैं, जहां ग्राहक इस बात की जानकारी दे सकता है.

 मोबाइल से फंड ट्रांसफर transfer करते समय अक्सर एक नंबर की गलती से पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है. छोटा अमाउंट तो व्यक्ति बर्दाशत कर लेता लेकिन ज्यादा हो तो टेंशन बढ़ जाती है

 हालांकि, अगर यूपीआई या अन्य पेमेंट ऐप से फंड ट्रांसफर करते समय पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है तो आसानी से वापस आ जाता है. इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बल्कि एक फोन कॉल करना होगा. आप बस 48 घंटे के अंदर अपना पैसा वापस पा सकते हैं, अब जानते हैं कैसे?

 डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है. इस अवधि में लगातार गलत ट्रांजेक्शन की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. यूजर्स की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रिफंड प्रोसेस को लगातार आसान बनाया है.

कहां और कैसे करें शिकायत देखे

-यूपीआई ऐप और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो इसकी शिकायत सबसे पहले टोल फ्री नंबर 18001201740 पर करें.

-इसके बाद आपके जिस अकाउंट से पैसा कटा है वहां जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें.

-RBI की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान अगर किसी और खाते में पैसा चला जाता है तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत के बाद 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस करे.

-इसके अलावा, आप बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी email ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

-अगर बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिले या बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत ---  bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.

-सबसे जरूरी बात है कि गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पर मिले मैसेज को डिलीट नहीं करें. क्योंकि, इस एसएमएस में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत होती है. याद रखें अगर आपसे गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसकी शिकायत 3 दिन के भीतर ही करें.

Tags: Business news, Digital payment, UPI Payment

एखाद्या जमीन मालकाने, थेट त्याच्याच कुळाला जमिनीची विक्री केली तर ते विधीग्राह्य ठरेल काय?

 एखाद्या जमीन मालकाने, थेट त्याच्याच कुळाला जमिनीची विक्री केली तर ते विधीग्राह्य ठरेल काय?

उत्तरः नाही, कुळवहिवाट अधिनियम हा कुळांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांची पिळवणूक होऊ नये आणि त्यांना कोणी फसवू नये या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. जमीनमालकाला, कुळ कसत असलेली जमीन, त्यालाच विकत देण्याची इच्छा असल्यास कलम ६४ अन्वये त्याची पध्दत विहित केलेली आहे. कुळवहिवाट अधिनियमाखालील कोणत्याही जमिनीची खरेदी किंवा विक्री शेत जमीन न्यायाधिकरणाच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.

64. (1) Where a landlord intends to sell any land, he shall apply to the

Tribunal for determining the reasonable price thereof. The Tribunal shall thereupon

determine the reasonable price of the land in accordance with the provisions of

section 63A. The Tribunal shall also direct that the price shall be payable either

in lump sum or in annual instalments not exceeding six carrying simple interest

at 4 1/2 per cent. per annum :

Provided that, in the case of sale of the land in favour of a permanent tenant

when he is in possession thereof, the price shall be at six times the annual rent.

(2) After the Tribunal has determined the reasonable price, the landlord shall

simultaneously in the prescribed manner make an offer––

(a) in the case of agricultural land,––

(i) to the tenant in actual possession thereof, notwithstanding the fact that

such land is a fragment; and

(ii) to all persons and bodies mentioned in the priority list;

खरेदीखत जुने असल्याचा तर खरेदीखत रद्द केला जाऊ शकते का? Specific Relief Act

Specific Relief Act स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट अंतर्गत एखादे इन्स्ट्रुमेंट (खरेदीखत, गहाणखत व इतर) असे जर धोक्याने, बळजबरीने, खोटेपणा, फसवणूक व इतर अश्या कारणामुळे तयार केले गेले आहेत त्यामध्ये पार्टीची मुक्त संमती (फ्री कॉनसेंट) नव्हती तर या आधारावर ते इन्स्ट्रुमेंट/डिड deed रद्द करण्याचा अधिकार मा. न्यायालयास असतो.

जर 25 वर्षे खरेदीखत जुने असल्याचा तर खरेदीखत नोंदणी झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत विक्री करार रद्द केला जाऊ शकतो.
परंतु, या कालावधीनंतर, खोटेपणा किंवा फसवणूक यासारखे रद्द करण्याचे वैध कारण असल्याशिवाय ते रद्द केले जाऊ शकत नाही.
तरी 25 वर्षे एवढा कालावधी मध्ये तुम्ही का नाही रद्द करण्यास दावा दाखल केला याचे स्पष्ट कारण मा. न्यायालयास देणे गरजेचे आहे.

Laptop yojana form download

Laptop योजना 1) हिंगोली जिह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी 2) SC, ST, VJNT, SBC. प्रवर्गातील 3) MBBS, BAMS, BHMS, BDS, BE, BTech पदवी व पदावित्तर वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 4) रू. 30,000 चे अनुदान 5) अर्जाचा अंतिम दि. 15.7.2024 download link - copy this link.

 https://drive.google.com/file/d/1DYW-XjahuAjP3B8nCkDD9PFsi4Saoe5p/view?usp=drivesdk

Or

Click here Laptop form download link

 

मोदी सरकार देशभर की करोड़ो महिलाओं को दे रही है फ्री में Silai Machine जल्दी ये फॉर्म भरे

Published on: June 24, 2024

Free Silai Machine Yojana :–  केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से ही महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाती रही है. आज की इस खबर में हम आपको सिलाई मशीन योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं.  जैसा की आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिलाओं के लिए कुछ खास प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है, इसमें एक सिलाई मशीन योजना भी है. वैसे तो इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, परंतु इस योजना को Silai Machine योजना के नाम से ही जाना जाता है. आज हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं.

इस प्रकार मिलेंगी 15 हजार रुपये की सहायता राशि 

प्रधानमंत्री Silai Machine योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से आपको मशीन खरीदने के लिए ₹15000 की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाती है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाना है.

महिलाओं को दिया जाता है प्रशिक्षण

इन दिनों सोशल मीडिया पर भी यह योजना काफी वायरल हो रही है और अभी तक लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी है, अगर आपने अभी तक भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको तुरंत इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए. इससे पहले आपको इसके बारे में puri जानकारी हासिल करनी चाहिए.

जाने Free Silai Machine Yojana के बारे में 

सरकार की तरफ से इस Silai Machine योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है. सहायता राशि की मदद से वह सिलाई मशीन को परचेस कर सकती है.  अगर आप भी घर बैठे ही रोजगार हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. Silai Machine योजना की सबसे खास बातें हैं कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ही आवेदन कर पाएंगे. सरकार की तरफ से इसकी नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर भी इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं

CMMSTUDIOS SOCIAL MEDIA LINKS

 

CMM STUDIOS youtube LINK https://www.youtube.com/channel/UCD5Ppjrcth6LgUdJzGIQ4CA

The CMM STUDIOS channel is under the banner of its own company Clueart Music & Movies Pvt Ltd. And artist channel is as - Charusheel Mane Topic (YouTube Channel)
https://youtube.com/@RevengerRap
Short Films -
1) For Sale (फॉर सेल)
■ अमेरिकेत 120 देशाच्या स्पर्धेत 13868 फिल्म मध्ये क्वार्टर-फाईनालिस्ट अवॉर्ड पुरस्कार प्राप्त
■ इंग्लंडमध्ये दोन ठिकाणी निवड झालेला लघुचित्रपट,
■ बिहार राज्यात 1000 फिल्म्स मध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू पुरस्कार प्राप्त
https://youtu.be/aeoMvG2jLYY subtitle link

2) 15 पुरस्कार प्राप्त ग्रामीण जीवनावर व मानसिक गुलामगिरी वर भाष्य करणारा लघुचित्रपट Malan - The Threshing
https://youtu.be/p3DaxIu21pc (46 मिनिट)

जुनी लिंक - 37 मिनिटे
https://youtu.be/6B0rI6C50qg


3)फिल्म - लिफ्ट ऑफ सेशन्स इंग्लंड येथे निवड व प्रदर्शित झाली

2) तसेच फर्स्ट टाइम फिल्मेकर्स इंग्लंड या फेस्टिवल मध्ये देखील निवड व प्रदर्शित झाली

भारतात -

1)The Brothels & Transporters
10 व्या नाशिक आंतरराष्ट्रीय #फिल्म फेस्टिवल मध्ये दादासाहेब फाळके गोल्डन कॅमेरा पुरस्कार बेस्ट शॉर्ट फिल्म प्राप्त  झाला आहे!! " महोत्सवाचे संचालक डॉ मुकेश कणेरी यांचे आभार !!!
2) प्रहार इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2018 साठी विशेष गौरव पुरस्कार
The Brothels & Transporters
ज्यामध्ये वेशालयात मुली आणणारे ट्रान्सपोर्टर्स आपल्यातलेच आहेत
The Brothels & Transporters
https://youtu.be/UFNeA8QlE4Q

4) संविधान जागृती लघुचित्रपट
Majhe Sanvidhan
https://youtu.be/TMNHJr5pFs4

कॉमेडी वेब सिरीज | डोळा मार | दररोज विनयभंग आणि मुलींना छेडछाड करण्याचे प्रकार आपल्याला राजरोसपणे आढळून येतात विनयभंग छेडछाड कलम 354 भारतीय दंडविधान प्रमाणे गुन्हा दाखल होतात हेच गुन्हे दाखल होऊ नये म्हणून कॉमेडी च्या स्वरूपात सादर केलेली ही शॉर्टफिल्म आपल्याला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये आवश्यक कळवा
https://youtu.be/QSFqq3DxGaI

हर-घर जहर" वेब सीरीज की शुरुआत आज  7 नवंबर 2021 को कर रहे है !
इस का पहला भाग "मीठा ज़हर" आज रिलीज हुआ है -
लिंक लाइक, कॉमेंट और शेअर करे-
https://youtu.be/G7hAYhXbwc4

Documentary Films
खाद्य,  हवा इत्यादि माध्यम से  कैंसर कैसे होता है, इस पर फोकस करनेवाली डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म- द ब्रेथ ऑफ डेथ https://youtu.be/c5FZbXibxEQ
ट्रान्सजेंडरच्या प्रश्नावर फोकस करणारी डॉक्युमेंटरी फिल्म  - आय डेअर्ड टू चेंज माय लाईफ
https://youtu.be/9htWNgW-k-k

My Shayari instagram link - | DARD KI SYAHI
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Are elected persons represents public in democratic India or just represents for party

 Indian democracy is a very popular in the world the constitution written by Dr BR Ambedkar is very

elected persons in India do not represents public in democratic India and just represents for party and party's motto.

What's theory of Dr. Ambedkar election before election?

Dr Ambedkar told that the party will not choose the candidate for election but before election the best leader to be chosen from the people as a popularity and the preferred majority in voting or winner candidate will choose the party for real election. 

Now a days, except AAP, candidates by the ticket of parties. 

Paid candidates work only for themselves and not for the people welfare.

Writer- Charusheel Mane

How to make BPL Ration बीपीएल या डीआरडी गरीबी रेखा के निचे का राशन कार्ड कैसे बनवाये

How to make BPL Ration Card : राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, राशन के साथ मिलेंगे ₹1000

BPL Ration Card Update: भारत मे BPL राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह कार्ड की मदद से व्यक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर चलाई जाने वाली ऊन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बनवा सकते हैं।

यानी जिस परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख 50 हजार से कम है, वह यह कार्ड बनवाने के लिए पात्र है। सरकार बीपीएल राशन कार्ड पर बहुत सारे फायदे प्रदान करती है। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार जल्द ही बीपीएल राशन कार्ड धारकों को ₹1,000 प्रदान करेगी।

BPL Ration Card Update

बीपीएल राशन कार्ड लोगों को सरकार से सब्सिडी पाने का एक जरिया है, जिससे ज़रूरी सामान ज़्यादा सस्ता हो जाता है। बीपीएल राशन कार्ड वाले लोग सरकारी योजनाओं का सबसे पहले लाभ उठाते हैं। वर्तमान में सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड जारी कर रही है।

यह आयुष्मान कार्ड परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि वे 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बीपीएल राशन कार्ड पर बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे- उचित दाम पर राशन, पक्के मकान, फ्री गैस कनेक्शन आदि।

BPL Ration Card Update

बीपीएल राशन कार्ड को लेकर समय-समय पर अलग-अलग नियम बनाए जाते हैं। पिछले कई सालों से सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए थे। लेकिन अब सरकार फिर से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। चूंकि देश में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए जल्द ही इस पोर्टल को शुरू कर दिया जाएगा।

अब आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को उनकी आय के हिसाब से राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। वहीं कुछ खबरों के अनुसार सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को ₹1,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी।

BPL राशन कार्ड के लाभ

इस राशन कार्ड पर प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। जिसमें गेहूँ ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो है। वहीं कभी-कभी कुछ राज्यों में दालें भी सब्सिडी पर दी जाती हैं। इसी तरह बीपीएल कार्ड धारकों को सस्ता केरोसिन भी मिलता है।

अगर किसी घर में गैस कनेक्शन नहीं है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में फ्री दवाएँ और चिकित्सा सेवाएँ भी बीपीएल परिवारों को दी जाती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बीपीएल राशन कार्ड के तर्ज पर छात्रवृत्ती मिलती है।

BPL राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?

देखीये नया बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ब्लॉक स्तर या फूड सप्लाई डिपार्टमेन्ट के ऑफिस में जाना होगा। फिर वहाँ से आपको बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र लेना होगा। उस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरनी है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ फोटो और सिग्नेचर करने हैं, साथ ही आवश्यक डॉक्युमेंट्स भी फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं।

तो फिर जब आप फॉर्म भर लें, तो इसे खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवा दें। आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी साथ लगाना न भूलें। दोस्तों वहीं आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आप नए बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निकटतम ई-मित्र केंद्र की सर्विस का उपयोग करे

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

 ‎@cmmstudios  ‎@VITAMINLAW  

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इंडियन बैंक में विलय हो चुके चेक के अनादर के मामले में बांदा की अर्चना सिंह गौतम की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने दिया है।

आवेदनकर्ता ने 21 अगस्त 2023 को विपक्षी को एक चेक जारी किया जिसे उसने 25 अगस्त 2023 को बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने इसे अमान्य करार देते हुए चेक लौटा दिया। जिस पर कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को आवेदनकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट की धारा 138 के अनुसार यदि अमान्य चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो धारा 138 का अपराध गठित नहीं होता है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को विलय हुआ तथा इसके चेक 30 सितंबर 2021 तक मान्य थे। इसके बाद प्रस्तुत किया गया चेक यदि बैंक अमान्य करता है तो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट के अनुसार जारी किया गया चेक वैध होना चाहिए तभी उसके बाउंस होने पर अपराध गठित होता है।

Maharashtra SSC 10th Result 2024 या दिवशी लागणार आहे 10 वी चा निकाल

 Maharashtra SSC 10th Result 2024 या दिवशी लागणार आहे 10 वी चा निकाल

Maharashtra SSC 10th Result 2024

Maharashtra SSC 10th Result 2024 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळां मार्फत Maharashtra SSC 10th 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेचे निकाल लवकरच जाहीर होणार आहेत.

विद्यार्थी अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन निकाल पाहू शकतात. सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा!

परीक्षेचा निकाल 10th SSC Result 2024 सोमवार दिनांक 27 मे 2024 रोजी दुपारी एक वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभाग यांनी दिली आहे.

10th SSC Result असा पहा

www.mahresult.nic.in.

• http://sscresult.mkcl.org,

• https://ssc.mahresults.org.in.

नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये 498 जशास तसे

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नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये 498 जशास तसे

SC ने 'व्यावहारिक वास्तविकता' च्या अनुषंगाने नवीन दंड संहितेमध्ये 498 तरतुदीत बदल करण्याची सूचना केली 

ताज्या बातम्या 

  सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) वर प्रश्न उपस्थित केले आणि निरीक्षण केले की त्याचे पुनरुत्पादन झाले आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 498A शब्दशः. ठेवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संसदेला व्यावहारिक वास्तव लक्षात घेऊन नवीन फौजदारी संहितेत आवश्यक बदल करण्याचे आवाहन केले.

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पत्नीने पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले.

"आम्ही विधानमंडळाला विनंती करतो की, व्यावहारिक वास्तव विचारात घेऊन या समस्येकडे लक्ष द्यावे आणि दोन्ही नवीन तरतुदी लागू होण्यापूर्वी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये अनुक्रमे आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आले, ज्याने पतीविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की पत्नीने दाखल केलेला खटला खूपच अस्पष्ट, व्यापक आणि गुन्हेगारी वर्तनाचे विशिष्ट उदाहरण नसलेला आहे.

"एफआयआर आणि आरोपपत्राच्या कागदपत्रांचे साधे वाचन असे दर्शविते की प्रथम माहिती अहवालाद्वारे लावण्यात आलेले आरोप खूपच अस्पष्ट, सामान्य आणि व्यापक आहेत, ज्यात गुन्हेगारी वर्तनाची कोणतीही उदाहरणे नमूद केलेली नाहीत. हे लक्षात घेणे देखील उचित आहे की कोणतीही विशिष्ट तारीख किंवा वेळ नाही. एफआयआरमध्ये कथित गुन्ह्याचा खुलासा करण्यात आला आहे.

विवाहाचा संपूर्ण नाश 

सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की अशा कायदेशीर पद्धती क्षुल्लक मुद्द्यांवर विवाह पूर्णपणे नष्ट करतात आणि पती-पत्नीमधील समेटाची अगदी योग्य शक्यता कमी करतात.

"अनेक वेळा, पालक,

पत्नीचे नातेवाईक, 

परिस्थिती सावरण्याऐवजी आणि विवाह वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याऐवजी, त्यांची ही कृती, एकतर अज्ञानामुळे किंवा पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांबद्दलच्या निव्वळ द्वेषामुळे, क्षुल्लक मुद्द्यांवरून वैवाहिक जीवनाचा नाश होतो. पत्नी, तिचे आई-वडील आणि नातेवाईक यांच्या मनात पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे पोलिसच सर्व वाईटावर रामबाण उपाय आहेत. जितक्या लवकर हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचेल, मग पती-पत्नीमध्ये समेट होण्याची वाजवी शक्यता असली तरीही ते नष्ट होतील," कोर्टाने नमूद केले.

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं?

 भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं? 

 प्रस्तुत लेखात आपण शेतकऱ्यांना त्यांच्या वर्ग-2 च्या जमिनीचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करायचं आहे.  सामान्य नागरिकांना भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया काय आहे, गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रक्रियेत नेमके काय बदल झाले आहेत, ते प्रस्तुत लेखात आपण भाषेत समजून घेऊ.

मग प्रस्तुत लेखात आपण याविषयीचे सरकारचे कायदे-नियम बघू.

 1)

आपण वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं? यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा? नजराणा किती लागतो? याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेऊ.

वर्ग-2 आणि वर्ग-1 ची जमीन म्हणजे काय?

सातबारा उताऱ्यावर तुमची जमीन कोणत्या भूधारणा पद्धतीअंतर्गत येते, ते नमूद केलेलं असतं.

भोगवटादार वर्ग-1 या पद्धतीतमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.

भोगवटादार वर्ग-2 या पद्धतीतमध्ये खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी असतात. या जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत, सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही.

यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश असतो.

अर्ज कसा करायचा?

8 मार्च 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारनं महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्ट्यानं प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतरित करणे) नियम, 2019 राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केला.

या नियमानुसार, ज्या जमिनी शासनानं नागरिकांना कृषिक, रहिवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्कानं अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत, त्या जमिनींचं वर्ग 1 मध्ये रुपांतर करता येतं.

यासाठी तहसील कार्यालयात तहसिलदारांकडे अर्ज करता येतो.

भाग

अर्जाच्या सुरुवातीला, प्रती लिहून

त्याखाली तहसीलदार असं लिहायचं आहे.

मग त्याखाली तालुक्याचं आणि त्याखाली जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे.

मग विषय – लिहायचा आहे की,

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये अर्ज.

मा. महोदय,

मी, अर्जदार नामे ---------(अर्जदाराचं नाव)

राहणार --------(गावाचं नाव)

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग - 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये खालीलप्रमाणे अर्ज सादर करीत आहे.

जमीन धारकाचे नाव:-

जमीन धारकाचा संपूर्ण पत्ता:-

जमीन धारकाचा संपर्क क्रमांक:-

जमीन धारकाला जमीन प्रदान करण्यात आलेल्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक:-

जमीन धारकाला प्रदान करण्यात आलेली जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आली आहे की भाडेपट्टयाने?-

जमिनीचा तपशील असं लिहून तो पुढीलप्रमाणे लिहायचा आहे.

सुरुवातीला गावाचे, तालुक्याचे मग जिल्ह्याचे नाव लिहायचं आहे.

मग अनुक्रमांक, त्यानंतर कोणत्या गटात ती जमीन आहे तो गट किंवा भूपामन क्रमांक आणि शेवटी जमिनीचं क्षेत्र एकर आर मध्ये लिहायचं आहे.

अशाप्रकारे वेगवेगळ्या गटात जमीन असेल तर ते एकाखाली एक नंबर टाकून लिहायचं आहे.

उपरोक्त जमीन, महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणेकामी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करीत आहे.

सदर जमिनीचे नियमानुसार होणारे अधिमूल्य शासनास अदा करण्यास मी तयार आहे. कृपया माझी उपरोक्त जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करून मिळावी.

वरील माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे खरी व बरोबर आहे.

पुढे अर्जदाराची सही करून ठिकाण आणि दिनांक म्हणजेच तारीख टाकायची आहे.

नजराणा किती लागतो?

बदललेल्या नियमांनुसार, खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करताना कोणताही नजराणा आकारला जाणार नाही, पण इतर भूमिहीनांना सरकारनं दिलेल्या जमिनी वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करताना प्रचलित दरानुसार नजराणा आकारला जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय.

डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयी बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, “भोगवटादार वर्ग-2 मधून 1 करताना ज्या मूळ खंडकऱ्यांच्या जमिनी होत्या, त्यांना अधिमूल्य आकारायचं नाही. इनामाच्या ज्या जमिनी आहेत, त्यावर प्रचिलित कायद्यानुसार आकारणी करावी लागेल.”

, 2)

प्रचलित दरानुसार, नजराणा किती भरावा लागेल ...

कृषिक प्रयोजनसाठी जमीन प्रदान केलेली असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 50 % इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्कानं किंवा भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 50 % इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

रहिवासी वापरासाठी कब्जेहक्कानं धारण केलेली जमीन असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 15% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

रहिवासी वापरासाठी पण भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली जमीन असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 25% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी.

यात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2019 च्या या नियमानंतर, ज्या नागरिकांनी वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित केल्यात त्यांना नजराणा भरण्यासाठी 7 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आधी ही मुदत मार्च 2022 पर्यंत होती.

कागदपत्रे कोणती लागणार?

वर्ग-2 च्या जमिनीचं 1 मध्ये रुपांतर करण्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागणार, ते जाणून घेण्यासाठी तुम्ही एकदा तहसील कार्यालयात जाऊन त्याबाबत विचारपूस करावी.

 कोणती कागदपत्रं लागतात ते पाहूया-

संबंधित जमिनीचे गेल्या 50 वर्षांतील सातबारा उतारे

या सातबारा उताऱ्यावरील सर्व फेरफार नोंदी

चतु:सीमा दाखवणारा नकाशा

आकरबंदाची मूळ प्रत

एकत्रीकरणाचा मूळ उतारा

मूळ धारकास जमीन कशी मिळाली त्याबाबत कबुलायत

तलाठी यांच्याकडील वन जमीन नोंद वहीचा उतारा

अर्ज केल्यानंतर पुढे काय कार्यवाही?

एकदा का अर्ज सादर केला की, किती नजराणा भरायचा त्याबाबतचं चलन तहसील कार्यालयाकडून अर्जदारास दिलं जातं. अर्जदारानं बँकेत ही रक्कम भरल्यास ते चलन आणि खरेदीची इतर कागदपत्रं पाहून तलाठी त्या व्यवहाराची गाव नमुना 6 मध्ये नोंद करतात.

पुढे मंडळ अधिकारी सर्व कागदपत्रं बघतात आणि मग त्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-2 हा शेरा कमी होऊन तिथं भोगवटादार वर्ग-1 हा शेरा लागतो.

जुने सातबारा जुने फेरफार Old 7/12 ferfar

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Right to Maintenance of Wife u/s. 125 of Code of Criminal Procedure 1973 पत्नीच्या पालनपोषणाचा अधिकार. 125 फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973

 कमला आणि ओर्स वि. एम.आर. मोहन कुमार (फौजदारी अपील क्रमांक 2368-2369/2019)- लग्नाचा कठोर पुरावा ही देखभालीचा दावा करण्यासाठी पूर्व-आवश्यकता नाही.  CrPC च्या 125.

 या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कायद्याच्या सेटल केलेल्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला आहे की इतर वैवाहिक कार्यवाहीच्या विपरीत, CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाच्या दाव्यामध्ये विवाहाचा कठोर पुरावा आवश्यक नाही आणि जेव्हा पक्ष पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहतात तेव्हा  एक अनुमान u/s.  भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या 114, कलम 125 CrPC अंतर्गत देखभालीच्या दाव्यासाठी ते कायदेशीररित्या विवाहित जोडपे आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने द्वारिका प्रसाद सत्पथी विरुद्ध विद्युत प्रवाह दीक्षित [(1999) 7 SCC 675] प्रकरणातील आपल्या निकालाचा संदर्भ देखील दिला, ज्यामध्ये असे मानले गेले की कलम 125 प्रक्रियेतील विवाहाच्या पुराव्याचे प्रमाण तितकेसे कठोर नाही.  कलम 494 IPC अंतर्गत गुन्ह्यासाठी खटल्यात आवश्यक आहे.  या प्रकरणात असेही नमूद केले आहे की कलम 125 अंतर्गत अर्ज पक्षांचे हक्क आणि दायित्वे निश्चित करत नाही कारण उपेक्षित पत्नींना भरणपोषण मिळवण्यासाठी सारांश उपाय प्रदान करण्याच्या उद्देशाने कलम लागू केले आहे.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही टिपण्णी केली की, “पत्नी” या शब्दाचा व्यापक आणि विस्तारित अर्थ लावला पाहिजे, ज्यामध्ये पुरुष आणि स्त्री वाजवी दीर्घ कालावधीपासून पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत आहेत अशा प्रकरणांचा देखील समावेश केला पाहिजे.  कलम 125 CrPC अंतर्गत देखभालीसाठी विवाहाचा कठोर पुरावा ही पूर्वअट नसावी, जेणेकरुन कलम 125 अंतर्गत देखभालीच्या फायदेशीर तरतुदीचा खरा आत्मा आणि सार पूर्ण करता येईल जो एक सामाजिक कायदा आहे आणि त्यानुसार त्याचा अर्थ लावला जाईल.

सविताबेन सोमाभाई भाटिया वि.  गुजरात राज्य, [२००५ Cr.L.J.  2141 (SC)]- कायदेशीररित्या विवाहित नसलेल्या महिलांना पत्नी म्हणून संबोधले जाऊ शकत नाही आणि कलम 125 ची तरतूद तिच्याकडून पालनपोषणासाठी मागवता येणार नाही.

 माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, 'विधिमंडळाने कलमाच्या कक्षेत समाविष्ट करणे आवश्यक मानले.  125 बेकायदेशीर मूल आहे परंतु कायदेशीररित्या विवाहित नसलेल्या स्त्रीच्या संदर्भात असे केले नाही.  तथापि, त्या दुर्दैवी महिलेच्या दुरवस्थेची नोंद घेणे इष्ट आहे, जिने नकळत विवाहित पुरुषाशी विवाह केला, हे विधान सेक्शनमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते.  Cr PC च्या 125, 'पत्नी' या अभिव्यक्तीमध्ये कायदेशीररित्या विवाहित नसलेल्या स्त्रीचा समावेश करण्यासाठी कोणतीही कृत्रिम व्याख्या सादर करून त्याची व्याप्ती वाढवण्यास वाव नाही.  ही कायद्याची अपुरीता असू शकते, जी केवळ विधिमंडळच पूर्ववत करू शकते.  नवरा स्त्रीला बायकोप्रमाणे वागवत होता हे जरी खरे असले तरी ते खरोखरच अवास्तव आहे.  पक्षाची वृत्ती नसून समर्पक असा विधिमंडळाचा हेतू आहे.  सेकच्या तरतुदीला पराभूत करण्यासाठी एस्टोपल्सचे तत्त्व सेवेत दाबले जाऊ शकत नाही.  Cr PC च्या 125.

बादशाह वि.  उर्मिला बादशाह गोडसे आणि दुसरी, [(2014) 1 SCC 188]- दुसरी पत्नी पतीकडून भरणपोषणाचा दावा करण्यास पात्र आहे.  125 जर पहिल्या लग्नाचा उदरनिर्वाह पतीने लपविला असेल.

 भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, ‘जर पतीने पहिल्या लग्नाचा उदरनिर्वाह तिच्यापासून लपविला असेल तर दुसरी पत्नी कलम १२५ CrPC अंतर्गत भरणपोषणासाठी पात्र आहे.

 जिथे पतीने दुसऱ्या पत्नीला त्याच्या आधीच्या लग्नाची वस्तुस्थिती न सांगून फसवणूक केली असेल, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की अशा प्रकरणात पती आपल्या दुसऱ्या पत्नीला 125 CrPC अंतर्गत भरणपोषण नाकारू शकत नाही आणि तो करू शकत नाही.  हिंदू विवाह कायदा, 1955 अन्वये रद्दबातल ठरलेला असा दुसरा विवाह, त्याच्या पहिल्या लग्नाच्या निर्वाहादरम्यान असा दुसरा विवाह करून, दुसरी पत्नी कायदेशीररित्या विवाहित नसल्यामुळे तिला भरणपोषणाचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करून स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेण्यास परवानगी द्यावी.  पत्नी  (i) यमुनाबाई अनंतराव आढाव वि. मध्ये नोंदवलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निकाल.  अनंतराव शिवराम आढाव, (1988) 1 S.C.C.  530 आणि (ii) सविताबेन सोमाभाई भाटिया वि.  गुजरात राज्य, (2005) 3 S.C.C.  636 पतीच्या उक्त वादाचे समर्थन करणे केवळ अशाच परिस्थितीत लागू होईल जेव्हा एखादी स्त्री एखाद्या पुरुषाशी तिच्या पहिल्या लग्नाच्या निर्वाहाची पूर्ण माहिती असलेल्या पुरुषाशी लग्न करते.  अशाप्रकारे, पहिल्या निर्वाह विवाहाविषयी कोणतीही माहिती नसलेल्या दुसऱ्या पत्नीला भरणपोषणाचा दावा करण्याच्या हेतूने कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी मानण्यात येईल.

₹406 की EMI देनी होगी दुनिया के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर (Cheapest EV)

 इस इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) का नाम एवन ई प्लस (Evon E Plus) है। दुनिया के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर (Cheapest EV) की कीमत मात्र 25,000 रुपये है और आप इसे सिंगल चार्ज में 50KM तक चला सकते है।

फीचर्स और स्पेशफिकेशन :
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर (Cheapest Scooter) एवन ई प्लस में आपको 220 वाट की मोटर दी गई है। इसमें आपको 0.57kWh की बैटरी दी जाती है जो  8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 24KM/hr है और आप इसे सिंगल चार्ज में 50KM तक चला सकते है। इसके साथ ही इसे चलाने के लिए आपको ना तो ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार जिन व्हीकल की स्पीड 25 किलोमीटर से कम है, उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।

दो अलग-अलग बूट स्पेस :
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) में आपको लंबी और सिंगल सीट मिलती है जिस पर आप आरामदायक सफर कर सकते हैं। इसमें सामान रखने के लिए डिग्गी और सामने की तरफ एक फ्लैट फुटरेस्ट मिलता है

पीछे की तरफ आपको एक बूट स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। इसमें आप चाहे तो आसानी से हेलमेट को भी रख सकते है। इसकी खासियत है कि इसमें अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप इसे पैडल से भी चला सकते हैं। इसलिए बैटरी खत्म होने के बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है

केवल इतनी होगी EMI :
केवल वैसे देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप मात्र ₹25000 में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो इस इंश्योरेंस पर भी खरीद सकते हैं जिसमें आपकी सस्ती EMI बन जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप इसका ₹5000 डाउन पेमेंट देते हैं तोआपको ₹20000 का लोन लेने की जरूरत है। इस तरह अगर आप 5 साल के लिए 8% ब्याज पर लोन लेते हैं तो आपको हर महीने ₹406 की EMI देनी होगी

मोबाइल से नापे जमीन How to measure land from mobile

 मोबाइल से खुद नाप सकते हैं अपनी जमीन, अब नहीं पड़ेगी किसी की जरूरत, 

How to measure land from mobile

: जमीन विवाद हमेशा से चरम पर रहा है। लोग जमीन नपवाने के लिए पटवारी यानी अमीन को बुलवाते हैं। कई बार पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। जी हां लेकिन अब इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इंटरनेट के जमाने में इंसान यदि चाहे तो अपने मोबाइल फोन से हर कुछ कर सकता है।

बस आपके पास जानकारी सटीक हो। जी आप यदि चाहे तो मोबाइल फोन से ही अपनी जमीन को नाप सकते हैं। जमीन नापने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। बस आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद खेत पर जाकर आसानी से नाप सकेंगे। आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

       तो इसके लिए आपको सही ऐप (App) चुनना होगा। आप GPS Fields Area Measure या GPS Area Calculator ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जमीन मापने के लिए यह सबसे मशहूर ऐप माना जाता है। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। इसके बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और जिस भी जगह को आप मापना चाहते हैं, उसे यहां सर्च करें।

     आपको चित्र के अनुसार 1 नंबर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे, जिनमें से आपको विकल्प नंबर 2 पर क्लिक करना होगा। अब ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार उस स्थान को धीरे से स्पर्श करें जहां आप मापना चाहते हैं। इसके बाद जमीन या खेत की माप सामने आ जाएगी, इसे आप ऊपर ब्लैक बॉक्स में आसानी से देख सकते हैं।

ऐसे देखें प्लॉट की डायरेक्शन ----

इसके लिए आपको प्ले स्टोर से कंपास ऐप डाउनलोड करना होगा। अब ऐप खोलें और मोबाइल को अपने प्लॉट के मैप पर रखें। मान लीजिए आपका प्लॉट 20 x 40 वर्ग फीट का है तो यह आपको मोबाइल में 205 डिग्री के आसपास दिखाएगा। अब आपको मोबाइल को तब तक घुमाना है जब तक वह शून्य (0) डिग्री तक न पहुंच जाए। जिस स्थान पर 0 शून्य डिग्री पड़ती है वही आपके मोबाइल की सही दिशा होगी।

Credit Line On UPI – बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी करो यु पी आई पेमेंट, सुविधा हो गई शुरू

 

गुड न्युज !!! 

Credit Line On UPI – बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी कर सकते है यूपीआई पेमेंट, यह सुविधा हो गई शुरू

देश में में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक बहुत प्रसिद्ध मोबाइल पेमेंट का तरीका बन गया है। इसमें नए नए फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अब एक और नया फीचर्स जुड़ गया है जिसके माध्यम से अब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में घोषित की गई है और वर्तमान में कुछ चयनित बैंकों और UPI ऐप्स के साथ उपलब्ध है।

क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई (Credit Line On UPI)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के द्वारा जारी की गई प्री-सैंक्शंड क्रेडिट लाइन्स (Pre-Sanctioned Credit Line) को यूपीआई सिस्टम में शामिल करने का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि अब सेविंग्स अकाउंट, ओवरड्रॉफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट, और रूपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सिस्टम में जोड़ा जा सकता है।

‪Independent journalism and freedom भारतात पत्रकारितेवर विकला गेलेला मीडिया म्हणून टीका केली जाते

भारतात पत्रकारितेवर विकला गेलेला मीडिया म्हणून टीका केली जाते

. कारण भारतीय संविधानाने बोलण्याचे स्वातंत्र्य व इतर अधिकार म्हणून दिलेले आहेत.  परंतु जेव्हा कार्यकारी शक्ती स्वतंत्र संस्थांवर नियंत्रण ठेवते, त्यास लोकशाही म्हणता येणार नाही. भारतात राजकीय दबाव नसलेले एक ही टीव्ही चॅनल नाही.

खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र पत्रकारिता आणि सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची मुख्य तत्त्वे आहेत.  माझ्या मते ही भावना जपणाऱ्या अनेक व्यक्ती व युुुट्युब चॅनल्स यापैकी काहींची यादी येथे आहे -

‪- In India journalism is criticized by number of people as sold media is given by Indian constitution as a right but when executive power takes control of independent bodies, it can not be called as democracy

There is no tv channel without political pressure in India.

‪ #WorldPressFreedomDay ‬

Truly ‪Independent journalism and freedom to criticize Govt are core principles of press freedom. Here's a list of few of the many people who are keeping up this ‬spirit in my opinion -

‪- Abhisar Sharma  ‪- Ajit Anjum - Arfa K. Sherwani (The Wire) ‪- Faye Dsouza  ‪- Paurush Sharma‬ ‪- Kumar Shyam  - Pratik Sinha (Alt News)  - Shambhu Kumar (National Dastak) - Saurabh Dwivedi (Lallantop)  - Siddharth Vardarajan (TheWire)  - Ravish Kumar Official - Vinod Dua (HW News)  - Awaz India - 1. The Desh Bhakt with Akash Banerjee 2. Manisha Pande 3. Meghnad from newslaundry 4. atul chaurasia Punya Prasun Bajpai Rana Ayyub Barkha Dutt Sakshi Joshi Kunal Kamra Masrat zahra and Gowher Geelani Rajdeep Sardesai,  Srinivasan jain, Print, Scroll, Quint,

- अभिसार शर्मा  - अजित अंजुम  - अरफा के. शेरवानी (द वायर)  - फेय डिसूझा  - पौरुष शर्मा  - कुमार श्याम  - प्रतीक सिन्हा (Alt News)  - शंभू कुमार (राष्ट्रीय दस्तक)  - सौरभ द्विवेदी (लालनटॉप)  - सिद्धार्थ वरदराजन (दवायर)  - रवीश कुमार अधिकृत  - विनोद दुआ (HW न्यूज)  - आवाज इंडिया  - 1. आकाश बॅनर्जीसह देशभक्त  2. मनिषा पांडे  3. मेघनाद न्यूजलॉन्ड्री पासून  4. अतुल चौरसिया  पुण्य प्रसून बाजपेयी  राणा अय्युब  बरखा दत्त  साक्षी जोशी  कुणाल कामरा  मसरत झहरा आणि गौहर गिलानी  राजदीप सरदेसाई,  श्रीनिवासन जैन,  प्रिंट, स्क्रोल, क्विंट,

You can search their names on YouTube / Twitter to follow them. Make your family follow them instead of sold out news channels on TV.

All you need to know about Public Interest Litigation (PIL)

 Table of Contents

1. Introduction

2. What is a PIL?

3. Who can file a PIL?

4. Where can a PIL be filed?

5. Laws governing PIL in India

6. What are some essentials of drafting a PIL?

7. What is the procedure for filing a PIL? 8. Conclusion

The chief instrument through which judicial activism has flourished in India is public interest litigation (PIL) or social action litigation (SAL). It refers to litigation undertaken to secure public interest and demonstrates the availability of justice to socially-disadvantaged parties and was introduced by Justice P. N. Bhagwati. It is a relaxation on the traditional rule of locus standi. Before 1980s^[when?] the judiciary and the Supreme Court of India entertained litigation only from parties affected directly or indirectly by the defendant. It heard and decided cases only under its original and appellate jurisdictions.

Introduction -

Taj Mahal, the eternal symbol of love in India, has withstood the brutal force of the elements for centuries. But this magnificent monument was almost destroyed by pollution. That is, until a lawyer by the name of M.C. Mehta filed a Public Interest Litigation seeking directions from the Hon’ble Court to direct authorities to take steps to stop pollution.

Another example of a PIL is the Oleum Gas Leak Case that established the concept of “absolute liability” in Indian law.

A Public Interest Litigation also known as PIL is a form of litigation that is filed to safeguard or enforce public interest. Public Interest is the interest belonging to a particular class of the community affects their legal rights or liabilities. It may include pecuniary interest.

What is a PIL?

PIL has not been defined in any Indian statute. However, Courts have interpreted and defined PIL. The Hon’ble Supreme Court of India has, in the case of Janata Dal v. H.S.Chaudhary, [(AIR 1993 SC 892) (see here)], held that lexically, the expression ‘PIL’  means a legal action started in a court of law for the enforcement of public/general interest where the public or a particular class of the public some interest (including pecuniary interest) that affects their legal rights or liabilities.

PILs are considered to be the most effective as well as the most commonly used judicial tool to safeguard the environment due to their many advantages including but not limited to speedy results, nominal court fees, relaxed procedural rules and the wide variety of investigative techniques available to courts like special committees.

Who can file a PIL?

Any individual or organisation can file a PIL either in his/her/their own standing i.e. to protect or enforce a right owed to him/her/them by the government or on behalf of a section of society who is disadvantaged or oppressed and is not able to enforce their own rights.

The concept of “Locus Standi” has been relaxed in the case of PILs so as to enable the Hon’ble Court to look into grievances that are filed on behalf of those who are poor, illiterate, deprived or disabled and are unable to approach the courts themselves.

However, only a person acting in good faith and who has sufficient interest in the proceeding will have the locus standi to file a PIL. A person who approaches the Hon’ble Court for personal gain, private profit, political or any oblique consideration will not be entertained.

Suo moto cognizance may also be taken by the Court.

Where can a PIL be filed?

PILs are extensions of Writ Jurisdiction. Therefore, PILs may be filed either before the Hon’ble Supreme Court of India under Article 32 of the Indian Constitution or any High Court under Article 226 of the Indian Constitution.

However, even a simple letter or a postcard addressed to the Chief Justice of India or the Chief Justice of a High Court may suffice. The court may then choose to take cognizance of the letter and convert it into a PIL as in the case of Rural Litigation & Entitlement Kendra, Dehradun vs. State of Uttar Pradesh [(AIR 1989 SC 594) (see here)], where the Hon’ble Court converted a letter raising the issue of unauthorised and illegal mining in Mussoorie Hills into a writ petition under Public Interest Litigation.

Laws governing PIL in India

Over the years, the courts in India have formulated various principles with respect to PILs:

• Relaxed rule of locus standi- PILs can be filed by any person for the welfare of others who are disadvantaged and are thus unable to approach the courts themselves. Thus, the general rule of locus standi has been relaxed in cases of PILs to protect and safeguard the interests and rights of these disadvantaged people.
• Relaxed procedural rules- Courts have treated even a letter or a telegram as a PIL as in the case of Rural Litigation & Entitlement Kendra, Dehradun vs. State of Uttar Pradesh (see here).  Even the law regarding pleadings has been relaxed by the courts in cases of PILs.
• Intervention by the courts– Courts has also highlighted the fact that Article 14 & 21 of the Constitution of India and the International Conventions on Human Rights provide for a fair and reasonable trial. Thus, Courts must intervene when injustice is done to many.
• Question of maintainability- The Government may not be allowed to raise questions as to the maintainability of the PIL if the court is prime facie satisfied that there is a variation of any constitutional rights of a disadvantaged category of people.
• Principle of Res Judicata- The principle of res judicata or any principles analogous to it would depend on the circumstances and facts of the case and the nature of the PIL.
• Appointment of a Commission- In special circumstances, a court may appoint a Commission or other bodies to investigate. In the event that the Commission takes over a public institution, the Court may direct management of it.
• PILs regarding constitutionality or validity of a statute or a statutory rule– Ordinarily, the High Court should not entertain such a petition by way of a PIL.
• Complete Justice– Under Article 142 of the Constitution of India, the Hon’ble Supreme Court of India has the discretionary power to pass a decree or order as may be necessary to do complete justice. However, while high courts may pass orders to do complete justice, they do not have powers akin to those granted to the Hon’ble Supreme Court under Article 142.  
• Misuse of PILs– Courts are extremely cautious to ensure that PILs are not misused as the misuse of PILs would defeat the very purpose for which it was conceived i.e. to come to the rescue of the poor and the downtrodden. The courts have, time and again, reiterated this fact as in the case of Kushum Lata v. Union of India {[(2006) 6 SCC 180] (see here)}. However, courts have held that even if the petitioner had approached the court for his own private interest due to his personal grievances, the court may treat it necessary to inquire into the subject of the litigation and its state of affairs in furtherance of public interest.
• Formulation of various concepts–  In environmental law cases, the courts have formulated and evolved several concepts including the Polluter Pays Principle, the Precautionary Principle, the Public Trust Doctrine and Sustainable Development.

What are some essentials of drafting a PIL?

The following are some of the essential steps that should be followed when drafting a PIL:

• Collection of information– The first step of drafting a PIL would be to collect all relevant information pertaining to the issue.
• Collation of documents– All documents regarding the case including photographs if any, must be collated.
• Court in which it is to be filed– The Petitioner must decide in which he/she/it wants to file the PIL, whether before the Hon’ble Supreme Court or the High Court of that State.
• Form of the PIL– A PIL can be in the form of a Petition or even a letter or postcard. In the event that the PIL is to be filed before the Hon’ble Supreme Court of India, the letter/postcard must be addressed to the Chief Justice of India. In the event that the PIL is to be filed before a High Court, the letter/postcard must be addressed to the Chief Justice of that particular High Court.
• Public Litigation Guidelines– When drafting a PIL, one must look at the Public Litigation Guidelines applicable for the particular court before which one intends to file the PIL. The same are usually available on the websites of the respective courts.
• Details to clearly stated– The following details must be clearly stated:
  1. Petitioner’s name, postal address, email address, phone number, occupation, annual income and PAN number.
  2. Proof of identity of the Petitioner must be annexed.
  3. Facts of the case.
  4. Nature of the injury.
  5. Any personal interest that he/she/it may have.
  6. Details of any litigation involving the petitioner which could have a legal nexus with the issue involved in the PIL.
  7. The class of persons for whose benefit the PIL is being filed and how they are incapable of accessing the courts themselves.
  8. In the event that any representations have been made to any authorities regarding the issue, the details of the same.
  9. Any person/body/institution that may be affected by the PIL must be joined as a party.
  10. The Petitioner must also state that he/she/they are able to pay costs, if any, that may be imposed by the court.
• Appearance in court- The Petitioner may either appoint an advocate or choose to appear in person.

What is the procedure for filing a PIL?

Details on the procedure of filing PILs in the Hon’ble Supreme Court and a High Court are summarized in the table below.

	Supreme Court	High Court
Number of copies of the PIL to be filed	5	2
Service of copy upon Respondent(s) / Opposite Party(ies)	To be served in advance	To be served only when the Hon’ble Court issues notice regarding the same.
Court Fees to be affixed on the Petition	Rs.50/- per Respondent / Opposite Party	Rs.50/- per Respondent / Opposite Party

A PIL can be filed in the same way as a writ petition.

Public Interest Litigation (PIL) guidelines are available on the website of the Hon’ble Supreme Court of India (see here). It states inter alia that certain letter-petitions that fall under certain categories alone will ordinarily be treated as PILs including petitions pertaining to environmental pollution, disturbance of ecological balance, drugs, food adulteration, maintenance of heritage and culture, antiques, forest and wildlife and other matters of public importance.

Conclusion

A PIL is an important judicial tool especially for the protection of the rights of those who are unable to approach the courts themselves. They are one of the most commonly used forms of litigation, especially in environmental cases. The courts have tried to make rules regarding PILs simpler so as to not discourage the filing of PILs in public interest and on behalf of the poor, disable or deprived classes of persons. However, there are several instances in which people have tried to further their own private interests under the guise of PILs. Thus, courts must continue to remain extremely cautious to ensure that PILs are not misused.

The concept of public interest litigation (PIL) is suited to the principles enshrined in Article 39A^[a] of the Constitution of India to protect and deliver prompt social justice with the help of law. Before the 1980s, only the aggrieved party could approach the courts for justice. After the emergency era the high court reached out to the people and devised a means for any person of the public (or NGO) approaching the court to seek legal remedy in cases where public interest is at stake. Bhagwati and Justice V. R. Krishna Iyer were among the first judges to admit PILs in court.^[4] Filing a PIL is not as cumbersome as a usual legal case; there have been instances when letters and telegrams addressed to the court have been heard as PILs.^[5]

The Supreme Court entertained a letter from two professors at the University of Delhi; it requested the enforcement of the constitutional right of inmates at a protective home in Agra who lived in inhuman and degrading conditions. In Miss Veena Sethi v. State of Bihar, 1982 (2) SCC 583  : 1982 SCC (Cri) 511  : AIR 1983 SC 339, the court treated a letter addressed to a judge of the court by the Free Legal Aid Committee in Hazaribagh, Bihar as a writ petition. In Citizens for Democracy through its President v. State of Assam and Others, 1995 KHC 486  : 1995 (2) KLT SN 74  : 1995 (3) SCC 743  : 1995 SCC (Cri) 600  : AIR 1996 SC 2193, the court entertained a letter from Shri Kuldip Nayar (a journalist, in his capacity as President of Citizens for Democracy) to a judge of the court alleging human rights violations of Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) detainees; it was treated as a petition under Article 32 of the Constitution of India.

FRIVOLOUS PIL NOT PERMITTED

In a September 2008 speech, Prime Minister Manmohan Singh expressed concern over the misuse of PILs: “Many would argue that like in so many things in public life, in PILs too we may have gone too far. Perhaps a corrective was required and we have had some balance restored in recent times”.^{[citation needed]} In what may be a tool against frivolous PILs, the Union Ministry of Law and Justice (assisted by Bhagwati and Iyer) prepared a law regulating PILs.

The judgment said: “This court wants to make it clear that an action at law is not a game of chess. A litigant who approaches the court must come with clean hands. He cannot prevaricate and take inconsistent positions”. For example, a petition drafted by Amar Singh was vague, not in conformance with the rules of procedure, and contained inconsistencies; the court did not explore his primary grievance (infringement of privacy). A positive outcome of the case was the court's request that the government “frame certain statutory guidelines to prevent interception of telephone conversation on unauthorised requests”. In this case, Reliance Communications acted upon a forged request from police.

In Kalyaneshwari vs Union of India, the court cited the misuse of public-interest litigation in business conflicts. A writ petition was filed in the Gujarat High Court seeking the closure of asbestos units, stating that the material was harmful to humans. The high court dismissed the petition, stating that it was filed at the behest of rival industrial groups who wanted to promote their products as asbestos substitutes. A similar petition was then submitted to the Supreme Court. The plea was dismissed, and the plaintiff was assessed a fine of ₹100,000. The judgment read: “The petition lacks bona fide and in fact was instituted at the behest of a rival industrial group, which was interested in banning of [sic] the activity of mining and manufacturing of asbestos. A definite attempt was made by it to secure a ban on these activities with the ultimate intention of increasing the demand of cast and ductile iron products as they are some of the suitable substitute for asbestos. Thus it was litigation initiated with ulterior motive of causing industrial imbalance and financial loss to the industry of asbestos through the process of court”. The court stated that it was its duty in such circumstances to punish the petitioners under the Contempt of Courts Act; it must “ensure that such unscrupulous and undesirable public interest litigation be not instituted in courts of law so as to waste the valuable time of the courts as well as preserve the faith of the public in the justice delivery system”.

“By now it ought to be plain and obvious that this Court does not approve of an approach that would encourage petitions filed for achieving oblique motives on the basis of wild and reckless allegations made by individuals, i.e., busybodies', a bench of Justices B. Sudershan Reddy and S. S. Nijjar observed in their judgment. The bench overturned an April 2010 Andhra Pradesh High Court decision which set aside the services of a retired Indian Police Service (IPS) officer employed by the Tirumala Venkateswara Temple. The high court’s decision concerned a public-interest petition filed by S. Mangati Gopal Reddy, who alleged in court that the former IPS officer was involved in the loss of “300 gold dollars” from the temple and should not continue in office. The Supreme Court found that the high court decided against the accused with little information about Reddy himself.

ImportanceEdit

Public interest litigation gives a wider description to the right to equality, life and personality, which is guaranteed under part III of the Constitution of India. It also functions as an effective instrument for changes in the society or social welfare. Through public interest litigation, any public or person can seek remedy on behalf of the oppressed class by introducing a PIL.^[8]

Parties against whom PILs can be filedEdit

A PIL may be filed against state government, central government, municipal authority. Also, private person may be included in PIL as ‘Respondent’, after concerned of state authority. i.e. a private factory in Mumbai which is causing pollution then public interest litigation can be filed against government of Mumbai, state pollution central board including that private factory of Mumbai.^[8]

Filing a PIL under article 32, 226 Constitution of India or section 133 Cr. P. C.Edit

The court must be satisfied that the Writ petition fulfills some basic needs for PIL as the letter is addressed by the aggrieved person, public spirited individual and a social action group for the enforcement of legal or Constitutional rights to any person who are not able to approach the court for redress. Any citizen can file a public case by filing a petition:

• Under Art 32 of the Indian Constitution, in the Supreme Court.
• Under Art 226 of the Indian Constitution, in the High Court.
• Under sec. 133 of the Criminal Procedure Code, in a magistrate's court.^[8]

Landmark PIL casesEdit

Vishaka v. State of RajasthanEdit

The case fought against sexual harassment in the workplace and was filed by Bhanwari Devi, who, after trying to stop the marriage of a one-year-old girl in rural Rajasthan, was raped by five men. She faced numerous problems when she (Devi) attempted to seek justice. Naina Kapoor decided to initiate a PIL to challenge sexual harassment at workplace in the Supreme Courts.

The judgement of the case recognized sexual harassment as a violation of the fundamental constitutional rights of Articles 14, 15, and 21. The guidelines also directed for sexual harassment prevention.^[8]

M. C. Mehta v. Union of India

The court shut down numerous industries and allowed them to reopen only after controlled pollution disposal in the Ganga basin.^[8]

Impact of PIL

Frivolous PILs not permitted

Impact of PIL

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