खरेदीखत जुने असल्याचा तर खरेदीखत रद्द केला जाऊ शकते का? Specific Relief Act

Specific Relief Act स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट अंतर्गत एखादे इन्स्ट्रुमेंट (खरेदीखत, गहाणखत व इतर) असे जर धोक्याने, बळजबरीने, खोटेपणा, फसवणूक व इतर अश्या कारणामुळे तयार केले गेले आहेत त्यामध्ये पार्टीची मुक्त संमती (फ्री कॉनसेंट) नव्हती तर या आधारावर ते इन्स्ट्रुमेंट/डिड deed रद्द करण्याचा अधिकार मा. न्यायालयास असतो.

जर 25 वर्षे खरेदीखत जुने असल्याचा तर खरेदीखत नोंदणी झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत विक्री करार रद्द केला जाऊ शकतो.
परंतु, या कालावधीनंतर, खोटेपणा किंवा फसवणूक यासारखे रद्द करण्याचे वैध कारण असल्याशिवाय ते रद्द केले जाऊ शकत नाही.
तरी 25 वर्षे एवढा कालावधी मध्ये तुम्ही का नाही रद्द करण्यास दावा दाखल केला याचे स्पष्ट कारण मा. न्यायालयास देणे गरजेचे आहे.

Laptop yojana form download

Laptop योजना 1) हिंगोली जिह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी 2) SC, ST, VJNT, SBC. प्रवर्गातील 3) MBBS, BAMS, BHMS, BDS, BE, BTech पदवी व पदावित्तर वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 4) रू. 30,000 चे अनुदान 5) अर्जाचा अंतिम दि. 15.7.2024 download link - copy this link.

 https://drive.google.com/file/d/1DYW-XjahuAjP3B8nCkDD9PFsi4Saoe5p/view?usp=drivesdk

Or

Click here Laptop form download link

 

मोदी सरकार देशभर की करोड़ो महिलाओं को दे रही है फ्री में Silai Machine जल्दी ये फॉर्म भरे

Published on: June 24, 2024

Free Silai Machine Yojana :–  केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से ही महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाती रही है. आज की इस खबर में हम आपको सिलाई मशीन योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं.  जैसा की आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिलाओं के लिए कुछ खास प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है, इसमें एक सिलाई मशीन योजना भी है. वैसे तो इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, परंतु इस योजना को Silai Machine योजना के नाम से ही जाना जाता है. आज हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं.

इस प्रकार मिलेंगी 15 हजार रुपये की सहायता राशि 

प्रधानमंत्री Silai Machine योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से आपको मशीन खरीदने के लिए ₹15000 की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाती है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाना है.

महिलाओं को दिया जाता है प्रशिक्षण

इन दिनों सोशल मीडिया पर भी यह योजना काफी वायरल हो रही है और अभी तक लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी है, अगर आपने अभी तक भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको तुरंत इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए. इससे पहले आपको इसके बारे में puri जानकारी हासिल करनी चाहिए.

जाने Free Silai Machine Yojana के बारे में 

सरकार की तरफ से इस Silai Machine योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है. सहायता राशि की मदद से वह सिलाई मशीन को परचेस कर सकती है.  अगर आप भी घर बैठे ही रोजगार हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. Silai Machine योजना की सबसे खास बातें हैं कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ही आवेदन कर पाएंगे. सरकार की तरफ से इसकी नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर भी इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं

CMMSTUDIOS SOCIAL MEDIA LINKS

 

CMM STUDIOS youtube LINK https://www.youtube.com/channel/UCD5Ppjrcth6LgUdJzGIQ4CA

The CMM STUDIOS channel is under the banner of its own company Clueart Music & Movies Pvt Ltd. And artist channel is as - Charusheel Mane Topic (YouTube Channel)
https://youtube.com/@RevengerRap
Short Films -
1) For Sale (फॉर सेल)
■ अमेरिकेत 120 देशाच्या स्पर्धेत 13868 फिल्म मध्ये क्वार्टर-फाईनालिस्ट अवॉर्ड पुरस्कार प्राप्त
■ इंग्लंडमध्ये दोन ठिकाणी निवड झालेला लघुचित्रपट,
■ बिहार राज्यात 1000 फिल्म्स मध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू पुरस्कार प्राप्त
https://youtu.be/aeoMvG2jLYY subtitle link

2) 15 पुरस्कार प्राप्त ग्रामीण जीवनावर व मानसिक गुलामगिरी वर भाष्य करणारा लघुचित्रपट Malan - The Threshing
https://youtu.be/p3DaxIu21pc (46 मिनिट)

जुनी लिंक - 37 मिनिटे
https://youtu.be/6B0rI6C50qg


3)फिल्म - लिफ्ट ऑफ सेशन्स इंग्लंड येथे निवड व प्रदर्शित झाली

2) तसेच फर्स्ट टाइम फिल्मेकर्स इंग्लंड या फेस्टिवल मध्ये देखील निवड व प्रदर्शित झाली

भारतात -

1)The Brothels & Transporters
10 व्या नाशिक आंतरराष्ट्रीय #फिल्म फेस्टिवल मध्ये दादासाहेब फाळके गोल्डन कॅमेरा पुरस्कार बेस्ट शॉर्ट फिल्म प्राप्त  झाला आहे!! " महोत्सवाचे संचालक डॉ मुकेश कणेरी यांचे आभार !!!
2) प्रहार इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2018 साठी विशेष गौरव पुरस्कार
The Brothels & Transporters
ज्यामध्ये वेशालयात मुली आणणारे ट्रान्सपोर्टर्स आपल्यातलेच आहेत
The Brothels & Transporters
https://youtu.be/UFNeA8QlE4Q

4) संविधान जागृती लघुचित्रपट
Majhe Sanvidhan
https://youtu.be/TMNHJr5pFs4

कॉमेडी वेब सिरीज | डोळा मार | दररोज विनयभंग आणि मुलींना छेडछाड करण्याचे प्रकार आपल्याला राजरोसपणे आढळून येतात विनयभंग छेडछाड कलम 354 भारतीय दंडविधान प्रमाणे गुन्हा दाखल होतात हेच गुन्हे दाखल होऊ नये म्हणून कॉमेडी च्या स्वरूपात सादर केलेली ही शॉर्टफिल्म आपल्याला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये आवश्यक कळवा
https://youtu.be/QSFqq3DxGaI

हर-घर जहर" वेब सीरीज की शुरुआत आज  7 नवंबर 2021 को कर रहे है !
इस का पहला भाग "मीठा ज़हर" आज रिलीज हुआ है -
लिंक लाइक, कॉमेंट और शेअर करे-
https://youtu.be/G7hAYhXbwc4

Documentary Films
खाद्य,  हवा इत्यादि माध्यम से  कैंसर कैसे होता है, इस पर फोकस करनेवाली डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म- द ब्रेथ ऑफ डेथ https://youtu.be/c5FZbXibxEQ
ट्रान्सजेंडरच्या प्रश्नावर फोकस करणारी डॉक्युमेंटरी फिल्म  - आय डेअर्ड टू चेंज माय लाईफ
https://youtu.be/9htWNgW-k-k

My Shayari instagram link - | DARD KI SYAHI
https://www.instagram.com/dardkisyahishayri/
Facebook | DARD KI SYAHI - link
https://www.facebook.com/DardKiSyahi/

Motivational Thoughts Page visit - fearless_earth_
https://instagram.com/fearless_earth_

Telegram channel link
https://t.me/cmmstudio

Are elected persons represents public in democratic India or just represents for party

 Indian democracy is a very popular in the world the constitution written by Dr BR Ambedkar is very

elected persons in India do not represents public in democratic India and just represents for party and party's motto.

What's theory of Dr. Ambedkar election before election?

Dr Ambedkar told that the party will not choose the candidate for election but before election the best leader to be chosen from the people as a popularity and the preferred majority in voting or winner candidate will choose the party for real election. 

Now a days, except AAP, candidates by the ticket of parties. 

Paid candidates work only for themselves and not for the people welfare.

Writer- Charusheel Mane

How to make BPL Ration बीपीएल या डीआरडी गरीबी रेखा के निचे का राशन कार्ड कैसे बनवाये

How to make BPL Ration Card : राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, राशन के साथ मिलेंगे ₹1000

BPL Ration Card Update: भारत मे BPL राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह कार्ड की मदद से व्यक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर चलाई जाने वाली ऊन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बनवा सकते हैं।

यानी जिस परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख 50 हजार से कम है, वह यह कार्ड बनवाने के लिए पात्र है। सरकार बीपीएल राशन कार्ड पर बहुत सारे फायदे प्रदान करती है। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार जल्द ही बीपीएल राशन कार्ड धारकों को ₹1,000 प्रदान करेगी।

BPL Ration Card Update

बीपीएल राशन कार्ड लोगों को सरकार से सब्सिडी पाने का एक जरिया है, जिससे ज़रूरी सामान ज़्यादा सस्ता हो जाता है। बीपीएल राशन कार्ड वाले लोग सरकारी योजनाओं का सबसे पहले लाभ उठाते हैं। वर्तमान में सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड जारी कर रही है।

यह आयुष्मान कार्ड परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि वे 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बीपीएल राशन कार्ड पर बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे- उचित दाम पर राशन, पक्के मकान, फ्री गैस कनेक्शन आदि।

BPL Ration Card Update

बीपीएल राशन कार्ड को लेकर समय-समय पर अलग-अलग नियम बनाए जाते हैं। पिछले कई सालों से सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए थे। लेकिन अब सरकार फिर से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। चूंकि देश में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए जल्द ही इस पोर्टल को शुरू कर दिया जाएगा।

अब आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को उनकी आय के हिसाब से राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। वहीं कुछ खबरों के अनुसार सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को ₹1,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी।

BPL राशन कार्ड के लाभ

इस राशन कार्ड पर प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। जिसमें गेहूँ ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो है। वहीं कभी-कभी कुछ राज्यों में दालें भी सब्सिडी पर दी जाती हैं। इसी तरह बीपीएल कार्ड धारकों को सस्ता केरोसिन भी मिलता है।

अगर किसी घर में गैस कनेक्शन नहीं है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में फ्री दवाएँ और चिकित्सा सेवाएँ भी बीपीएल परिवारों को दी जाती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बीपीएल राशन कार्ड के तर्ज पर छात्रवृत्ती मिलती है।

BPL राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?

देखीये नया बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ब्लॉक स्तर या फूड सप्लाई डिपार्टमेन्ट के ऑफिस में जाना होगा। फिर वहाँ से आपको बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र लेना होगा। उस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरनी है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ फोटो और सिग्नेचर करने हैं, साथ ही आवश्यक डॉक्युमेंट्स भी फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं।

तो फिर जब आप फॉर्म भर लें, तो इसे खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवा दें। आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी साथ लगाना न भूलें। दोस्तों वहीं आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आप नए बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निकटतम ई-मित्र केंद्र की सर्विस का उपयोग करे

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

 ‎@cmmstudios  ‎@VITAMINLAW  

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इंडियन बैंक में विलय हो चुके चेक के अनादर के मामले में बांदा की अर्चना सिंह गौतम की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने दिया है।

आवेदनकर्ता ने 21 अगस्त 2023 को विपक्षी को एक चेक जारी किया जिसे उसने 25 अगस्त 2023 को बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने इसे अमान्य करार देते हुए चेक लौटा दिया। जिस पर कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को आवेदनकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट की धारा 138 के अनुसार यदि अमान्य चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो धारा 138 का अपराध गठित नहीं होता है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को विलय हुआ तथा इसके चेक 30 सितंबर 2021 तक मान्य थे। इसके बाद प्रस्तुत किया गया चेक यदि बैंक अमान्य करता है तो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट के अनुसार जारी किया गया चेक वैध होना चाहिए तभी उसके बाउंस होने पर अपराध गठित होता है।

Maharashtra SSC 10th Result 2024 या दिवशी लागणार आहे 10 वी चा निकाल

 Maharashtra SSC 10th Result 2024 या दिवशी लागणार आहे 10 वी चा निकाल

Maharashtra SSC 10th Result 2024

Maharashtra SSC 10th Result 2024 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळां मार्फत Maharashtra SSC 10th 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेचे निकाल लवकरच जाहीर होणार आहेत.

विद्यार्थी अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन निकाल पाहू शकतात. सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा!

परीक्षेचा निकाल 10th SSC Result 2024 सोमवार दिनांक 27 मे 2024 रोजी दुपारी एक वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभाग यांनी दिली आहे.

10th SSC Result असा पहा

www.mahresult.nic.in.

• http://sscresult.mkcl.org,

• https://ssc.mahresults.org.in.

नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये 498 जशास तसे

 ←

नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये 498 जशास तसे

SC ने 'व्यावहारिक वास्तविकता' च्या अनुषंगाने नवीन दंड संहितेमध्ये 498 तरतुदीत बदल करण्याची सूचना केली 

ताज्या बातम्या 

  सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) वर प्रश्न उपस्थित केले आणि निरीक्षण केले की त्याचे पुनरुत्पादन झाले आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 498A शब्दशः. ठेवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संसदेला व्यावहारिक वास्तव लक्षात घेऊन नवीन फौजदारी संहितेत आवश्यक बदल करण्याचे आवाहन केले.

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पत्नीने पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले.

"आम्ही विधानमंडळाला विनंती करतो की, व्यावहारिक वास्तव विचारात घेऊन या समस्येकडे लक्ष द्यावे आणि दोन्ही नवीन तरतुदी लागू होण्यापूर्वी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये अनुक्रमे आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आले, ज्याने पतीविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की पत्नीने दाखल केलेला खटला खूपच अस्पष्ट, व्यापक आणि गुन्हेगारी वर्तनाचे विशिष्ट उदाहरण नसलेला आहे.

"एफआयआर आणि आरोपपत्राच्या कागदपत्रांचे साधे वाचन असे दर्शविते की प्रथम माहिती अहवालाद्वारे लावण्यात आलेले आरोप खूपच अस्पष्ट, सामान्य आणि व्यापक आहेत, ज्यात गुन्हेगारी वर्तनाची कोणतीही उदाहरणे नमूद केलेली नाहीत. हे लक्षात घेणे देखील उचित आहे की कोणतीही विशिष्ट तारीख किंवा वेळ नाही. एफआयआरमध्ये कथित गुन्ह्याचा खुलासा करण्यात आला आहे.

विवाहाचा संपूर्ण नाश 

सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की अशा कायदेशीर पद्धती क्षुल्लक मुद्द्यांवर विवाह पूर्णपणे नष्ट करतात आणि पती-पत्नीमधील समेटाची अगदी योग्य शक्यता कमी करतात.

"अनेक वेळा, पालक,

पत्नीचे नातेवाईक, 

परिस्थिती सावरण्याऐवजी आणि विवाह वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याऐवजी, त्यांची ही कृती, एकतर अज्ञानामुळे किंवा पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांबद्दलच्या निव्वळ द्वेषामुळे, क्षुल्लक मुद्द्यांवरून वैवाहिक जीवनाचा नाश होतो. पत्नी, तिचे आई-वडील आणि नातेवाईक यांच्या मनात पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे पोलिसच सर्व वाईटावर रामबाण उपाय आहेत. जितक्या लवकर हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचेल, मग पती-पत्नीमध्ये समेट होण्याची वाजवी शक्यता असली तरीही ते नष्ट होतील," कोर्टाने नमूद केले.

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं?

 भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं? 

 प्रस्तुत लेखात आपण शेतकऱ्यांना त्यांच्या वर्ग-2 च्या जमिनीचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करायचं आहे.  सामान्य नागरिकांना भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया काय आहे, गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रक्रियेत नेमके काय बदल झाले आहेत, ते प्रस्तुत लेखात आपण भाषेत समजून घेऊ.

मग प्रस्तुत लेखात आपण याविषयीचे सरकारचे कायदे-नियम बघू.

 1)

आपण वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं? यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा? नजराणा किती लागतो? याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेऊ.

वर्ग-2 आणि वर्ग-1 ची जमीन म्हणजे काय?

सातबारा उताऱ्यावर तुमची जमीन कोणत्या भूधारणा पद्धतीअंतर्गत येते, ते नमूद केलेलं असतं.

भोगवटादार वर्ग-1 या पद्धतीतमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.

भोगवटादार वर्ग-2 या पद्धतीतमध्ये खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी असतात. या जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत, सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही.

यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश असतो.

अर्ज कसा करायचा?

8 मार्च 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारनं महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्ट्यानं प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतरित करणे) नियम, 2019 राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केला.

या नियमानुसार, ज्या जमिनी शासनानं नागरिकांना कृषिक, रहिवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्कानं अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत, त्या जमिनींचं वर्ग 1 मध्ये रुपांतर करता येतं.

यासाठी तहसील कार्यालयात तहसिलदारांकडे अर्ज करता येतो.

भाग

अर्जाच्या सुरुवातीला, प्रती लिहून

त्याखाली तहसीलदार असं लिहायचं आहे.

मग त्याखाली तालुक्याचं आणि त्याखाली जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे.

मग विषय – लिहायचा आहे की,

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये अर्ज.

मा. महोदय,

मी, अर्जदार नामे ---------(अर्जदाराचं नाव)

राहणार --------(गावाचं नाव)

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग - 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये खालीलप्रमाणे अर्ज सादर करीत आहे.

जमीन धारकाचे नाव:-

जमीन धारकाचा संपूर्ण पत्ता:-

जमीन धारकाचा संपर्क क्रमांक:-

जमीन धारकाला जमीन प्रदान करण्यात आलेल्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक:-

जमीन धारकाला प्रदान करण्यात आलेली जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आली आहे की भाडेपट्टयाने?-

जमिनीचा तपशील असं लिहून तो पुढीलप्रमाणे लिहायचा आहे.

सुरुवातीला गावाचे, तालुक्याचे मग जिल्ह्याचे नाव लिहायचं आहे.

मग अनुक्रमांक, त्यानंतर कोणत्या गटात ती जमीन आहे तो गट किंवा भूपामन क्रमांक आणि शेवटी जमिनीचं क्षेत्र एकर आर मध्ये लिहायचं आहे.

अशाप्रकारे वेगवेगळ्या गटात जमीन असेल तर ते एकाखाली एक नंबर टाकून लिहायचं आहे.

उपरोक्त जमीन, महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणेकामी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करीत आहे.

सदर जमिनीचे नियमानुसार होणारे अधिमूल्य शासनास अदा करण्यास मी तयार आहे. कृपया माझी उपरोक्त जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करून मिळावी.

वरील माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे खरी व बरोबर आहे.

पुढे अर्जदाराची सही करून ठिकाण आणि दिनांक म्हणजेच तारीख टाकायची आहे.

नजराणा किती लागतो?

बदललेल्या नियमांनुसार, खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करताना कोणताही नजराणा आकारला जाणार नाही, पण इतर भूमिहीनांना सरकारनं दिलेल्या जमिनी वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करताना प्रचलित दरानुसार नजराणा आकारला जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय.

डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयी बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, “भोगवटादार वर्ग-2 मधून 1 करताना ज्या मूळ खंडकऱ्यांच्या जमिनी होत्या, त्यांना अधिमूल्य आकारायचं नाही. इनामाच्या ज्या जमिनी आहेत, त्यावर प्रचिलित कायद्यानुसार आकारणी करावी लागेल.”

, 2)

प्रचलित दरानुसार, नजराणा किती भरावा लागेल ...

कृषिक प्रयोजनसाठी जमीन प्रदान केलेली असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 50 % इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्कानं किंवा भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 50 % इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

रहिवासी वापरासाठी कब्जेहक्कानं धारण केलेली जमीन असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 15% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

रहिवासी वापरासाठी पण भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली जमीन असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 25% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी.

यात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2019 च्या या नियमानंतर, ज्या नागरिकांनी वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित केल्यात त्यांना नजराणा भरण्यासाठी 7 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आधी ही मुदत मार्च 2022 पर्यंत होती.

कागदपत्रे कोणती लागणार?

वर्ग-2 च्या जमिनीचं 1 मध्ये रुपांतर करण्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागणार, ते जाणून घेण्यासाठी तुम्ही एकदा तहसील कार्यालयात जाऊन त्याबाबत विचारपूस करावी.

 कोणती कागदपत्रं लागतात ते पाहूया-

संबंधित जमिनीचे गेल्या 50 वर्षांतील सातबारा उतारे

या सातबारा उताऱ्यावरील सर्व फेरफार नोंदी

चतु:सीमा दाखवणारा नकाशा

आकरबंदाची मूळ प्रत

एकत्रीकरणाचा मूळ उतारा

मूळ धारकास जमीन कशी मिळाली त्याबाबत कबुलायत

तलाठी यांच्याकडील वन जमीन नोंद वहीचा उतारा

अर्ज केल्यानंतर पुढे काय कार्यवाही?

एकदा का अर्ज सादर केला की, किती नजराणा भरायचा त्याबाबतचं चलन तहसील कार्यालयाकडून अर्जदारास दिलं जातं. अर्जदारानं बँकेत ही रक्कम भरल्यास ते चलन आणि खरेदीची इतर कागदपत्रं पाहून तलाठी त्या व्यवहाराची गाव नमुना 6 मध्ये नोंद करतात.

पुढे मंडळ अधिकारी सर्व कागदपत्रं बघतात आणि मग त्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-2 हा शेरा कमी होऊन तिथं भोगवटादार वर्ग-1 हा शेरा लागतो.