All you need to know about Public Interest Litigation (PIL)

 Table of Contents

1. Introduction

2. What is a PIL?

3. Who can file a PIL?

4. Where can a PIL be filed?

5. Laws governing PIL in India

6. What are some essentials of drafting a PIL?

7. What is the procedure for filing a PIL? 8. Conclusion

The chief instrument through which judicial activism has flourished in India is public interest litigation (PIL) or social action litigation (SAL). It refers to litigation undertaken to secure public interest and demonstrates the availability of justice to socially-disadvantaged parties and was introduced by Justice P. N. Bhagwati. It is a relaxation on the traditional rule of locus standi. Before 1980s^[when?] the judiciary and the Supreme Court of India entertained litigation only from parties affected directly or indirectly by the defendant. It heard and decided cases only under its original and appellate jurisdictions.

Introduction -

Taj Mahal, the eternal symbol of love in India, has withstood the brutal force of the elements for centuries. But this magnificent monument was almost destroyed by pollution. That is, until a lawyer by the name of M.C. Mehta filed a Public Interest Litigation seeking directions from the Hon’ble Court to direct authorities to take steps to stop pollution.

Another example of a PIL is the Oleum Gas Leak Case that established the concept of “absolute liability” in Indian law.

A Public Interest Litigation also known as PIL is a form of litigation that is filed to safeguard or enforce public interest. Public Interest is the interest belonging to a particular class of the community affects their legal rights or liabilities. It may include pecuniary interest.

What is a PIL?

PIL has not been defined in any Indian statute. However, Courts have interpreted and defined PIL. The Hon’ble Supreme Court of India has, in the case of Janata Dal v. H.S.Chaudhary, [(AIR 1993 SC 892) (see here)], held that lexically, the expression ‘PIL’  means a legal action started in a court of law for the enforcement of public/general interest where the public or a particular class of the public some interest (including pecuniary interest) that affects their legal rights or liabilities.

PILs are considered to be the most effective as well as the most commonly used judicial tool to safeguard the environment due to their many advantages including but not limited to speedy results, nominal court fees, relaxed procedural rules and the wide variety of investigative techniques available to courts like special committees.

Who can file a PIL?

Any individual or organisation can file a PIL either in his/her/their own standing i.e. to protect or enforce a right owed to him/her/them by the government or on behalf of a section of society who is disadvantaged or oppressed and is not able to enforce their own rights.

The concept of “Locus Standi” has been relaxed in the case of PILs so as to enable the Hon’ble Court to look into grievances that are filed on behalf of those who are poor, illiterate, deprived or disabled and are unable to approach the courts themselves.

However, only a person acting in good faith and who has sufficient interest in the proceeding will have the locus standi to file a PIL. A person who approaches the Hon’ble Court for personal gain, private profit, political or any oblique consideration will not be entertained.

Suo moto cognizance may also be taken by the Court.

Where can a PIL be filed?

PILs are extensions of Writ Jurisdiction. Therefore, PILs may be filed either before the Hon’ble Supreme Court of India under Article 32 of the Indian Constitution or any High Court under Article 226 of the Indian Constitution.

However, even a simple letter or a postcard addressed to the Chief Justice of India or the Chief Justice of a High Court may suffice. The court may then choose to take cognizance of the letter and convert it into a PIL as in the case of Rural Litigation & Entitlement Kendra, Dehradun vs. State of Uttar Pradesh [(AIR 1989 SC 594) (see here)], where the Hon’ble Court converted a letter raising the issue of unauthorised and illegal mining in Mussoorie Hills into a writ petition under Public Interest Litigation.

Laws governing PIL in India

Over the years, the courts in India have formulated various principles with respect to PILs:

• Relaxed rule of locus standi- PILs can be filed by any person for the welfare of others who are disadvantaged and are thus unable to approach the courts themselves. Thus, the general rule of locus standi has been relaxed in cases of PILs to protect and safeguard the interests and rights of these disadvantaged people.
• Relaxed procedural rules- Courts have treated even a letter or a telegram as a PIL as in the case of Rural Litigation & Entitlement Kendra, Dehradun vs. State of Uttar Pradesh (see here).  Even the law regarding pleadings has been relaxed by the courts in cases of PILs.
• Intervention by the courts– Courts has also highlighted the fact that Article 14 & 21 of the Constitution of India and the International Conventions on Human Rights provide for a fair and reasonable trial. Thus, Courts must intervene when injustice is done to many.
• Question of maintainability- The Government may not be allowed to raise questions as to the maintainability of the PIL if the court is prime facie satisfied that there is a variation of any constitutional rights of a disadvantaged category of people.
• Principle of Res Judicata- The principle of res judicata or any principles analogous to it would depend on the circumstances and facts of the case and the nature of the PIL.
• Appointment of a Commission- In special circumstances, a court may appoint a Commission or other bodies to investigate. In the event that the Commission takes over a public institution, the Court may direct management of it.
• PILs regarding constitutionality or validity of a statute or a statutory rule– Ordinarily, the High Court should not entertain such a petition by way of a PIL.
• Complete Justice– Under Article 142 of the Constitution of India, the Hon’ble Supreme Court of India has the discretionary power to pass a decree or order as may be necessary to do complete justice. However, while high courts may pass orders to do complete justice, they do not have powers akin to those granted to the Hon’ble Supreme Court under Article 142.  
• Misuse of PILs– Courts are extremely cautious to ensure that PILs are not misused as the misuse of PILs would defeat the very purpose for which it was conceived i.e. to come to the rescue of the poor and the downtrodden. The courts have, time and again, reiterated this fact as in the case of Kushum Lata v. Union of India {[(2006) 6 SCC 180] (see here)}. However, courts have held that even if the petitioner had approached the court for his own private interest due to his personal grievances, the court may treat it necessary to inquire into the subject of the litigation and its state of affairs in furtherance of public interest.
• Formulation of various concepts–  In environmental law cases, the courts have formulated and evolved several concepts including the Polluter Pays Principle, the Precautionary Principle, the Public Trust Doctrine and Sustainable Development.

What are some essentials of drafting a PIL?

The following are some of the essential steps that should be followed when drafting a PIL:

• Collection of information– The first step of drafting a PIL would be to collect all relevant information pertaining to the issue.
• Collation of documents– All documents regarding the case including photographs if any, must be collated.
• Court in which it is to be filed– The Petitioner must decide in which he/she/it wants to file the PIL, whether before the Hon’ble Supreme Court or the High Court of that State.
• Form of the PIL– A PIL can be in the form of a Petition or even a letter or postcard. In the event that the PIL is to be filed before the Hon’ble Supreme Court of India, the letter/postcard must be addressed to the Chief Justice of India. In the event that the PIL is to be filed before a High Court, the letter/postcard must be addressed to the Chief Justice of that particular High Court.
• Public Litigation Guidelines– When drafting a PIL, one must look at the Public Litigation Guidelines applicable for the particular court before which one intends to file the PIL. The same are usually available on the websites of the respective courts.
• Details to clearly stated– The following details must be clearly stated:
  1. Petitioner’s name, postal address, email address, phone number, occupation, annual income and PAN number.
  2. Proof of identity of the Petitioner must be annexed.
  3. Facts of the case.
  4. Nature of the injury.
  5. Any personal interest that he/she/it may have.
  6. Details of any litigation involving the petitioner which could have a legal nexus with the issue involved in the PIL.
  7. The class of persons for whose benefit the PIL is being filed and how they are incapable of accessing the courts themselves.
  8. In the event that any representations have been made to any authorities regarding the issue, the details of the same.
  9. Any person/body/institution that may be affected by the PIL must be joined as a party.
  10. The Petitioner must also state that he/she/they are able to pay costs, if any, that may be imposed by the court.
• Appearance in court- The Petitioner may either appoint an advocate or choose to appear in person.

What is the procedure for filing a PIL?

Details on the procedure of filing PILs in the Hon’ble Supreme Court and a High Court are summarized in the table below.

	Supreme Court	High Court
Number of copies of the PIL to be filed	5	2
Service of copy upon Respondent(s) / Opposite Party(ies)	To be served in advance	To be served only when the Hon’ble Court issues notice regarding the same.
Court Fees to be affixed on the Petition	Rs.50/- per Respondent / Opposite Party	Rs.50/- per Respondent / Opposite Party

A PIL can be filed in the same way as a writ petition.

Public Interest Litigation (PIL) guidelines are available on the website of the Hon’ble Supreme Court of India (see here). It states inter alia that certain letter-petitions that fall under certain categories alone will ordinarily be treated as PILs including petitions pertaining to environmental pollution, disturbance of ecological balance, drugs, food adulteration, maintenance of heritage and culture, antiques, forest and wildlife and other matters of public importance.

Conclusion

A PIL is an important judicial tool especially for the protection of the rights of those who are unable to approach the courts themselves. They are one of the most commonly used forms of litigation, especially in environmental cases. The courts have tried to make rules regarding PILs simpler so as to not discourage the filing of PILs in public interest and on behalf of the poor, disable or deprived classes of persons. However, there are several instances in which people have tried to further their own private interests under the guise of PILs. Thus, courts must continue to remain extremely cautious to ensure that PILs are not misused.

The concept of public interest litigation (PIL) is suited to the principles enshrined in Article 39A^[a] of the Constitution of India to protect and deliver prompt social justice with the help of law. Before the 1980s, only the aggrieved party could approach the courts for justice. After the emergency era the high court reached out to the people and devised a means for any person of the public (or NGO) approaching the court to seek legal remedy in cases where public interest is at stake. Bhagwati and Justice V. R. Krishna Iyer were among the first judges to admit PILs in court.^[4] Filing a PIL is not as cumbersome as a usual legal case; there have been instances when letters and telegrams addressed to the court have been heard as PILs.^[5]

The Supreme Court entertained a letter from two professors at the University of Delhi; it requested the enforcement of the constitutional right of inmates at a protective home in Agra who lived in inhuman and degrading conditions. In Miss Veena Sethi v. State of Bihar, 1982 (2) SCC 583  : 1982 SCC (Cri) 511  : AIR 1983 SC 339, the court treated a letter addressed to a judge of the court by the Free Legal Aid Committee in Hazaribagh, Bihar as a writ petition. In Citizens for Democracy through its President v. State of Assam and Others, 1995 KHC 486  : 1995 (2) KLT SN 74  : 1995 (3) SCC 743  : 1995 SCC (Cri) 600  : AIR 1996 SC 2193, the court entertained a letter from Shri Kuldip Nayar (a journalist, in his capacity as President of Citizens for Democracy) to a judge of the court alleging human rights violations of Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) detainees; it was treated as a petition under Article 32 of the Constitution of India.

FRIVOLOUS PIL NOT PERMITTED

In a September 2008 speech, Prime Minister Manmohan Singh expressed concern over the misuse of PILs: “Many would argue that like in so many things in public life, in PILs too we may have gone too far. Perhaps a corrective was required and we have had some balance restored in recent times”.^{[citation needed]} In what may be a tool against frivolous PILs, the Union Ministry of Law and Justice (assisted by Bhagwati and Iyer) prepared a law regulating PILs.

The judgment said: “This court wants to make it clear that an action at law is not a game of chess. A litigant who approaches the court must come with clean hands. He cannot prevaricate and take inconsistent positions”. For example, a petition drafted by Amar Singh was vague, not in conformance with the rules of procedure, and contained inconsistencies; the court did not explore his primary grievance (infringement of privacy). A positive outcome of the case was the court's request that the government “frame certain statutory guidelines to prevent interception of telephone conversation on unauthorised requests”. In this case, Reliance Communications acted upon a forged request from police.

In Kalyaneshwari vs Union of India, the court cited the misuse of public-interest litigation in business conflicts. A writ petition was filed in the Gujarat High Court seeking the closure of asbestos units, stating that the material was harmful to humans. The high court dismissed the petition, stating that it was filed at the behest of rival industrial groups who wanted to promote their products as asbestos substitutes. A similar petition was then submitted to the Supreme Court. The plea was dismissed, and the plaintiff was assessed a fine of ₹100,000. The judgment read: “The petition lacks bona fide and in fact was instituted at the behest of a rival industrial group, which was interested in banning of [sic] the activity of mining and manufacturing of asbestos. A definite attempt was made by it to secure a ban on these activities with the ultimate intention of increasing the demand of cast and ductile iron products as they are some of the suitable substitute for asbestos. Thus it was litigation initiated with ulterior motive of causing industrial imbalance and financial loss to the industry of asbestos through the process of court”. The court stated that it was its duty in such circumstances to punish the petitioners under the Contempt of Courts Act; it must “ensure that such unscrupulous and undesirable public interest litigation be not instituted in courts of law so as to waste the valuable time of the courts as well as preserve the faith of the public in the justice delivery system”.

“By now it ought to be plain and obvious that this Court does not approve of an approach that would encourage petitions filed for achieving oblique motives on the basis of wild and reckless allegations made by individuals, i.e., busybodies', a bench of Justices B. Sudershan Reddy and S. S. Nijjar observed in their judgment. The bench overturned an April 2010 Andhra Pradesh High Court decision which set aside the services of a retired Indian Police Service (IPS) officer employed by the Tirumala Venkateswara Temple. The high court’s decision concerned a public-interest petition filed by S. Mangati Gopal Reddy, who alleged in court that the former IPS officer was involved in the loss of “300 gold dollars” from the temple and should not continue in office. The Supreme Court found that the high court decided against the accused with little information about Reddy himself.

ImportanceEdit

Public interest litigation gives a wider description to the right to equality, life and personality, which is guaranteed under part III of the Constitution of India. It also functions as an effective instrument for changes in the society or social welfare. Through public interest litigation, any public or person can seek remedy on behalf of the oppressed class by introducing a PIL.^[8]

Parties against whom PILs can be filedEdit

A PIL may be filed against state government, central government, municipal authority. Also, private person may be included in PIL as ‘Respondent’, after concerned of state authority. i.e. a private factory in Mumbai which is causing pollution then public interest litigation can be filed against government of Mumbai, state pollution central board including that private factory of Mumbai.^[8]

Filing a PIL under article 32, 226 Constitution of India or section 133 Cr. P. C.Edit

The court must be satisfied that the Writ petition fulfills some basic needs for PIL as the letter is addressed by the aggrieved person, public spirited individual and a social action group for the enforcement of legal or Constitutional rights to any person who are not able to approach the court for redress. Any citizen can file a public case by filing a petition:

• Under Art 32 of the Indian Constitution, in the Supreme Court.
• Under Art 226 of the Indian Constitution, in the High Court.
• Under sec. 133 of the Criminal Procedure Code, in a magistrate's court.^[8]

Landmark PIL casesEdit

Vishaka v. State of RajasthanEdit

The case fought against sexual harassment in the workplace and was filed by Bhanwari Devi, who, after trying to stop the marriage of a one-year-old girl in rural Rajasthan, was raped by five men. She faced numerous problems when she (Devi) attempted to seek justice. Naina Kapoor decided to initiate a PIL to challenge sexual harassment at workplace in the Supreme Courts.

The judgement of the case recognized sexual harassment as a violation of the fundamental constitutional rights of Articles 14, 15, and 21. The guidelines also directed for sexual harassment prevention.^[8]

M. C. Mehta v. Union of India

The court shut down numerous industries and allowed them to reopen only after controlled pollution disposal in the Ganga basin.^[8]

Impact of PIL

Frivolous PILs not permitted

Impact of PIL

Further 

हाउसिंग सोसाइटी/ आवास सहकारी समितियां के बारे में - आप सभी को पता होना चाहिए

हाउसिंग सोसाइटी संपत्ति और घरों के स्वामित्व का एक वैकल्पिक रूप है, जहां स्वामित्व किसी संस्था या संगठन के पास होता है, और फिर निवासियों को शेयरों के रूप में बेचा जाता है। इकाई संपत्ति का मालिक है, और हाउसिंग सोसाइटी इसे विकसित करती है, भवनों का निर्माण करती है, और फिर उन्हें सदस्यों को आवंटित करती है।

महामारी के बाद, किफायती आवास पर कोविद -19 के प्रभाव ने अचल संपत्ति के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। सरकार ने शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं, जिससे खुद का घर आसान और अधिक किफायती हो गया है।

हाउसिंग कोऑपरेटिव शेयरों की लागत सामान्य भवन सुविधाओं पर होती है, और कामकाज कई सहकारी सोसायटी अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहां वह सब कुछ है जो आपको किसी एक में निवेश करने से पहले हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में जानना चाहिए।

आवास समितियों के प्रकार

हाउसिंग सोसाइटी को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:-

1. किरायेदार स्वामित्व आवास सहकारी समितियां

हाउसिंग सोसाइटीज जहां किरायेदारों का स्वामित्व होता है, जमीन सोसायटी द्वारा फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड आधार पर रखी जाती है। सदस्यों को मकान मालिक और भूमि पट्टाधारक माना जाता है। जबकि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर बनाने की अनुमति है, उन्हें घर के स्वामित्व को स्थानांतरित करने और सबलेटिंग के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है।

2. किरायेदार सह-साझेदारी आवास सहकारी समितियां

फ्लैट मालिक समितियों के रूप में भी जाना जाता है, सहकारी समिति भूमि और भवन को फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड के आधार पर रखती है। आवश्यक पूंजी और मासिक किराए का भुगतान करने के बाद, सदस्यों को अधिभोग अधिकार मिलते हैं।

3. हाउस बिल्डिंग सोसायटी

हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के रूप में भी जाना जाता है, हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की ओर से घरों का निर्माण करती है। एक बार जब ये मकान बन जाते हैं, तो उन्हें सदस्यों को सौंप दिया जाता है, और निर्माण पर खर्च किए गए धन को ऋण के रूप में वसूल किया जाता है।

4. हाउसिंग मॉर्गेज सोसायटी

इस योजना के तहत हाउसिंग सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी की तरह काम करती हैं। वे सदस्यों को मकान बनाने के लिए पैसे उधार देते हैं, और सदस्य निर्माण की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं।

एक हाउसिंग सोसाइटी की विशेषताएं

एक हाउसिंग सोसाइटी की प्रमुख विशेषताएं हैं:

• कोई भी निवासी हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। सदस्यता उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली है जो समान हितों को साझा करते हैं।

• हाउसिंग सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, जहां कोई भी सदस्य इसका हिस्सा बन सकता है। ये सहकारी समितियां स्वयं सहायता और आत्मनिर्भरता की अवधारणाओं के तहत काम करती हैं।

• पूरी तरह से लोकतांत्रिक, हाउसिंग कोऑपरेटिव के प्रतिनिधि या आधिकारिक पदाधिकारी को निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है।

• सहकारी समिति अधिनियम के तहत एक अलग कानूनी इकाई, हाउसिंग सोसाइटी पंजीकृत हैं। स्थानीय या राष्ट्रीय कानूनों के अधीन, पंजीकृत आवास सहकारी समितियाँ कानूनी संस्थाएँ बन जाती हैं।

• समानता के लिए प्रयास करते हुए, हाउसिंग सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य सहकारी के तहत सामान्य संपत्तियों को खरीदने और बनाए रखने के लिए समान मात्रा में योगदान देता है। खर्चे भी बराबर बांटे जाते हैं।

• एक हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों को कानूनी अनुपालन, कानूनों, सांप्रदायिक जीवन के लाभों और प्रबंधन के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करती है, जिससे वे अपनी भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक निष्पादित कर सकें।

• आवास सहकारी समितियों के सदस्य एक दूसरे के कल्याण, समृद्धि और सुविधा के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सहकारी समितियां परस्पर लाभकारी होती हैं।

हाउसिंग सोसाइटी के उद्देश्य क्या हैं?

सदस्यों का समर्थन करने और एक समुदाय बनाने के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है, जहां हर कोई एक परिवार के रूप में रह सकता है और बढ़ सकता है। इन आवास सहकारी समितियों के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं:

• हाउसिंग सोसाइटी बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं।

• हाउसिंग सोसाइटी का रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है।

• सोसाइटी के सदस्यों को उनके घरों के निर्माण या आवास सहकारी के भीतर अतिरिक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

• हाउसिंग सोसाइटी भूमि का अधिग्रहण करती है, फ्लैटों का निर्माण करती है और उन्हें सदस्यों के बीच वितरित करती है।

• आवास सहकारी के भीतर एक सामाजिक-आर्थिक वातावरण स्थापित किया गया है जो जीवन स्तर के स्वस्थ मानकों को प्रोत्साहित करता है।

• हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण कैसे करें?

  भारत में, अधिकांश हाउसिंग सोसाइटी नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम करती हैं। सहकारी आवास समिति और उसके सदस्यों की जिम्मेदारियां बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के आधार पर मॉडल उप-नियमों के एक सेट द्वारा शासित होती हैं। अन्य सहकारी समितियां सहकारी समिति अधिनियम 1912, या संबंधित राज्य की सहकारी समिति के तहत शासित होती हैं। कार्यवाही करना।

  सहकारी आवास समिति का पंजीकरण कैसे करें?

• हाउसिंग सोसाइटी के पंजीकरण के लिए कदम

  भारत में, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत सहकारी आवास समिति को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:

  1. आवेदन प्राधिकरण

  हाउसिंग सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन को अधिकृत करने के लिए एक सहकारी प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रस्तावित सदस्यों के साथ बैठक की जानी चाहिए और एक मुख्य प्रमोटर का चुनाव किया जाना चाहिए।

  2. नाम के लिए आवेदन

  सहकारी समिति को दो वैकल्पिक विकल्पों के साथ आवास समिति के नाम के आरक्षण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन मान्य होने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। एक बार नाम का चयन हो जाने के बाद, शुल्क के भुगतान के साथ नाम के आरक्षण के लिए एक आवेदन करना होगा। आरक्षित नाम 3 महीने के लिए वैध है।

  3. पंजीकरण के लिए आवेदन

  लिमिटेड शब्द प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी के आरक्षित नाम का अंतिम शब्द होगा जिसकी सीमित देयता है, और सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत है।

  4. बैंक खाता

  सहकारी समिति के नाम से एक बैंक खाता खोला जाना चाहिए, और पूंजी राशि बैंक खाते में जमा की जानी है।

  5. अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण

  एक बार हाउसिंग सोसाइटी का आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाने के बाद, राज्य के रजिस्ट्रार को निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

  6. प्रमाणपत्र जारी करना

  पंजीकरण आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, प्राधिकरण 2 महीने के भीतर निगमन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाणपत्र निगमन और पंजीकरण का प्रमाण होगा।

  7. अस्वीकृति अपील

  यदि पंजीकरण से इनकार किया जाता है, तो अस्वीकृति के 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील दायर की जा सकती है।

  हाउसिंग सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

  सहकारी आवास समिति को पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • पंजीकरण आवेदन

  • सभी बैंक खाता विवरण और प्रमाण पत्र

  • आवेदन पत्र की चार प्रतियां जिन पर कम से कम 90% प्रमोटर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए

  • प्रमोटर सदस्य विवरण

  • समाज के कामकाज की व्याख्या

  • समाज के कल्याण के लिए प्रस्तावित उपनियमों की प्रतियां

  • फॉर्म डी अकाउंट स्टेटमेंट

  • पंजीकरण शुल्क भुगतान प्रमाण

  • रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

  • एक वकील द्वारा तैयार किया गया टाइटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट

  आपको हाउसिंग सोसाइटी का चुनाव क्यों करना चाहिए?

• हाउसिंग सोसाइटी के लाभ

  1. सुरक्षित निवेश: हाउसिंग सोसाइटी में निवेश करना सुरक्षित और सुरक्षित है। ये आवास सहकारी समितियां विश्वसनीय हैं क्योंकि वे एक अलग कानूनी इकाई हैं, और उनके पास जीविका के अपने साधन हैं। साथ ही, आवास सहकारी समितियां कानूनों द्वारा शासित होती हैं।

  किसी भी मकान मालिक के हस्तक्षेप और हस्तक्षेप के बिना, हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य जब तक चाहें अपने घरों में रह सकते हैं। उनके बाहर जाने के बाद भी, उन्हें लीजिंग या रेंटिंग के माध्यम से फ्लैट का लाभ मिलेगा।

  2. किफायती: हाउसिंग सोसायटी सदस्यों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, और सेवाओं और सुविधाओं की लागत उन सभी के बीच विभाजित की जाती है, जिससे वे काफी कम हो जाते हैं। किसी भी स्वतंत्र स्वामित्व की तुलना में अधिक किफायती, एक हाउसिंग सोसाइटी में पॉकेट फ्रेंडली डाउन पेमेंट, लंबी मॉर्गेज शर्तें और कम प्री-क्लोजर शुल्क हैं।

  3. लोकतंत्र: एक हाउसिंग सोसाइटी एक लोकतंत्र के रूप में कार्य करती है, जहां प्रत्येक सदस्य समान विशेषाधिकार और अधिकारों के साथ समान शेयरधारक होता है। जो लोग समाज का प्रबंधन करते हैं, पदाधिकारी, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं।

  4. बेहतर सेवाएं और सुविधाएं: चूंकि अधिकांश सदस्य स्वयं निवासी हैं, इसलिए वे स्वामित्व की भावना और गर्व के साथ परिसर की बेहतर देखभाल करते हैं। सदस्यों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, और वे एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण में अपनी राय भी रख सकते हैं।

  5. समान जिम्मेदारी: हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारियों को विभिन्न सदस्यों के बीच बांटा गया है। सहकारी समिति मरम्मत कार्यों, प्रतिस्थापन, बीमा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सदस्यों को हाउसिंग सोसाइटी के भीतर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही, सदस्यों को समाज के भीतर पुनर्विकास के मामले में अपनी राय रखने का अधिकार है। सभी रखरखाव शुल्क और अन्य ओवरहेड खर्च समान रूप से विभाजित हैं।

  हाउसिंग सोसायटियों के बारे में मुख्य बातें

  हाउसिंग सोसाइटी भारत में लोकप्रियता हासिल कर रही हैं, क्योंकि वे सस्ती, सुरक्षित निवेश, लोकतांत्रिक हैं और बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती हैं। कोई भी सदस्य जिसके समान हित हैं और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, हाउसिंग सोसाइटी में शामिल हो सकता है, और उनका लाभ उठा सकता है। चूंकि वे अलग कानूनी संस्थाएं हैं, आवास सहकारी समितियों के पास जीविका के अपने साधन हैं, और कानूनी निकायों द्वारा शासित होते हैं।

  गुड़गांव में 5 पॉश सोसायटी	पॉश सोसायटी फरीदाबाद	किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए सीएलएसएस का विस्तार
  ग्रेटर नोएडा में पॉश सोसायटी	तेलंगाना में 2BHK आवास योजना	मकान संख्या अंक ज्योतिष

हिंदी प्रश्न - Q: 1) क्या मैं हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य बन सकता हूं? A : यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, दिवालिया / दिवालिया नहीं है, और स्वस्थ दिमाग के हैं, तो आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। Q: 2) क्या इसमें हाउसिंग सोसाइटी के सभी सदस्यों की बराबर हिस्सेदारी है? A: हां, हाउसिंग सोसाइटी के सभी सदस्यों को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने विचार खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है। Q: 3) क्या प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी को पंजीकृत होना चाहिए? A: हां, सभी आवास सहकारी समितियों को सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। वे आवास समितियों के संबंध में राष्ट्रीय / क्षेत्रीय राज्य कानूनों द्वारा शासित हैं। Q: 4) हाउसिंग सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? A: हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों का समर्थन करने और एक समुदाय बनाने के लिए मौजूद है। आवास सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य भूमि खरीदना, भवन बनाना और सदस्यों को आवंटित करना है।

How to get a censor certificate for your music video in India When I was trying to get a censor certificate for my music video, I found that there was nobody( including the channels) who knew the actual process on how to get a censor certificate.Most people would find an agent;pay him 5X times the cash that you actually need to pay and get it done.For a musician that's quite a bit of money.So I went on a mission to get the censor certificate all by myself; called the Delhi censor and figured out the way it's done..Mission accomplished!!:) I now have my censor certificate and Vh1 is airing my video in August 2012. I felt this post would help other musicians/bands who are also trying to get one.It's not all that tough as it's made out to be..Read on.. The Censor Certificate for my music video "Rise" Watch the Video "Rise" above Checklist of items you need before you apply for a censor certificate 1. Create a version of your video with a ‘Time Code’ & the text ‘Censor Copy’ at the bottom of the video. This is so that in case there are any cutes the censor board knows at exactly which second the cuts need to be made. This should be the only video on the CD .The Cd needs to be labeled as follows: a. Song Titled: <> b. Duration : <> c. Producer: <> 2. A demand draft of Rs. 1020/- needs to be made payable to the ‘Pay & Account officer ,Ministry of I&B ,’ .The City will change according to the censor office you are applying to. E.g. If I am applying in Delhi the demand draft would be payable to ‘Pay & Account officer ,MInistry of I&B ,New Delhi’ .Get 2 photocopies of this demand draft. 3. Script/Lyrics : 2 copies of the lyrics of the song exactly in the way the appear in the video.Format of the document should be : a. Title : Script/Lyrics for <> b. Written by : > c. Lyrics of song 4. Synopsis: 2 copies of the Synopsis for the song a. Title: Synopsis b. Reason for Censor Certificate: provide details of which channel needs it c. Song details: · Name of Song · Language · Brief description of song & Music video · Album · Artist · Director · Asst. Director · Agency · Director of Photography(DOP) · Second camera · Producer · Production Assist · Edited by 5. Covering Letter addressed to the Regional Officer(See format in example below) 6. Undertaking on a Rs.100 stamp paper ,notarized by the court. The text for the undertaking is provided on a sheet by the Censor guys.You need to obtain this from their office.The whole notary process including the stamp paper should cost you about Rs. 300-350 bucks & you can get it done from any district court or notary guy. 7. Buy a cardboard File & label it with the following details: a. CBFC ID b. Producer Name c. Song - <> d. Duration<> File your documents in this folder Great !So you have all your documents with you..Now you’re ready to apply for your certificate! Sample Submittion Script/Lyrics Lyrics : ‘Rise’ Written by : Pragnya Wakhlu You can’t stop my will , a bird in flight.. Riding through the sleepless night, Guiding my way, a powerhouse of light.. Not outside but within.. Barriers may come, but they will fall.. I won’t break down, I will stand tall.. Not you or anyone can make me feel small.. I live for my dream.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. I see my dream materialize.. Building blocks in front of my eyes.. Steadfast, withstand the wind.. Brave and strong carry on.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. No backing down, no losing hope.. Glorious intent and steely strength.. Pessimists we have no room for you.. Our hearts are living the dream.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. My time has come to rise.. Synopsis Reason for Censor Certificate: VH1 India would like to screen the music video on the ‘VH1 India Rules’ platform to promote independent musicians in India. For this they require the music video to have a censor certificate. The details of the Song are as follows: Name of Song: ‘Rise’ Language: English Brief description of song & Music video:The song ‘Rise’ is written to inspire people to rise to their true calling. The video depicts the pure spirit (in white) and symbols of growth and prosperity such as rise fields, sunshine and several shots of nature. The song is intended to motivate and inspire people. Album: Journey To the Sun Artist: Pragnya Wakhlu feat. Sanjay Joseph Director: Prateek Sethi Asst. Director : Shreya Gulati Agency: Trip Creative Services, Mumbai,Maharashtra Director of Photography(DOP) : Aashith Shetty Second camera : Dhanya Pilo Producer : Pragnya Wakhlu Production Assist: Vijay Ubale Edited by: Prachi S Shirodkar Covering Letter To, The Regional Officer CBFC , New Delhi Dear Sir, I am submitting the song titled “Rise” for certification along with the following documents for certification: 1)Demand Draft 2) Script(Lyrics) 3) Synopsis 4) Undertaking Kindly certify the film as soon as possible. Thank you, Pragnya Wakhlu Step by Step Process to get a censor certificate 1. The first thing you have to do is create an ID for yourself on the CBFC website. a. Go to the CBFC Website :http://cbfcindia.gov.in/ b. Click on ‘Register’ c. Create a username & password for yourself.You will receive a CBFC id d. You need to call up the censor board office where you are applying and ask them to activate your ID. If they don’t do it over the phone you need to go there with the printout of the confirmation page and ask them to activate it 2. Once your id is created and has been activated,visit the CBFC website & log in with your CBFC id & password. You will come to the Home page 3. Go to the ‘Application Forms’ tab .Select the ‘Fresh’ option from the drop down on the Form IA: Application for Certification for public exhibition of a VIDEO film produced in India. Row & click on the ‘Apply’ button. 4. You will be taken to Form 1-A where you need to fill in the details of the short film(See reference application below for reference) 5. On the ‘Screening Fee’ Tab select ‘Yes’ for ‘Whether film to be screened at CBFC.The screening fee takes care of the projector that the CBFC guys hire to review your music video/film.The charge is Rs. 70/- 6. On the ‘Certification Fee’ tab select ‘NPE” for Whether the film is PE/NPE.The certification fee is Rs. 950/- 7. The Total payable amount shows on the screen which is Rs. 1020/-. 8. Go to the ‘No. of DD’s to be added’ dropdown and select ‘1’.A pop up will open where you need to enter the Demand Draft Details. 9. At the bottom of the Page Click on ‘List of Documents’.Select the following: a. 9/6 Copies of Script/Commentary b. 9/6 Copies of Synopsis c. Rs. 100 Undertaking on stamp paper 10. Save the document & Submit. 11. Once you have submitted you need to take a print out of FORM 1A which you have filled online, & the list of Documents 12. File all documents in the labeled cardboard file. Check if all the documents below are present: a. Covering letter b. Synopsis – 2 copies c. Lyrics – 2 copies d. Form 1-A e. Undertaking on Rs. 100 Stamp paper f. Demand Draft g. Photocopy of Demand Draft h. Censor Copy CD of music video with Time Code 13. Now that the online submission of the documents is complete, you need to physically go and submit the documents to the censor board. 14. Once this is complete you need to log in & you can keep checking your certification status from the website & which stage your certification is in. 15. Once it reachs the printing & issuance stage,call the censor board & ask if the certificate is ready to be collected. 16. IF cuts are to be made they will ask you to make cuts & you need to resubmit the video..but if all’s clear you should receive the certificate within 10 days from the day of submitton! All the best with your music video ! If you like this post do 'Like' my facebook ook. Pragnya Wakhlu at 10:41 PM 19 comments: AdithyaDecember 26, 2012 at 7:28 PM Thank you. This did help :) Replies Pragnya WakhluJanuary 8, 2013 at 6:46 AM You're welcome Aditya..Do join my page on Facebook to follow more informative stuff related to music..facebook.com/pragnyawakhlu Cheers! Reply Rahul GandhiFebruary 7, 2013 at 10:43 AM Great information! One question though: If I need to submit it on behalf of someone, then while registration, should I be creating a CBFC ID for myself or for the artist? Any clue? Reply Pragnya WakhluFebruary 17, 2013 at 1:25 AM You can submit on behalf of someone as long as you have all the relevant info.Are you representing the artist as an organisation or as an individual? Reply Pragnya WakhluFebruary 17, 2013 at 1:25 AM You can submit on behalf of someone as long as you have all the relevant info.Are you representing the artist as an organisation or as an individual? Reply UnknownMay 29, 2013 at 9:54 AM I read somewhere that this application process can be done online as well..is that right? Any idea? Reply Replies Pragnya WakhluAugust 6, 2014 at 3:49 AM IF you have read the blog post you'll see that the first few steps are entirely online..however you need to go to the department to submit your cd and printed online applicaiton. Reply cyrilJuly 25, 2013 at 5:04 AM HI, just needed this clarification. If i have someone walk in will all the papers and submit it physically, do I need to go online and generate an ID and do i need to register onine? Reply EmbeeSeptember 14, 2013 at 1:07 AM Thanks a ton.. Very Helpful Reply Pragnya WakhluSeptember 18, 2013 at 10:23 AM To answer your questions: ->You have to create an online ID and submit online..but physical submittion of CD is a must. -> Cyril: You have to first register online..only then can you go in with the papers and they will take your submittion. Reply Sud1p70January 2, 2014 at 11:41 AM Thanks for this share. We have obtained the CBFC certificate for our new music video but are looking to get information on how to submit it to VH1 for airtime, could you please help me with some contacts/information for the same? Reply Replies Pragnya WakhluAugust 6, 2014 at 3:51 AM Submit to MTV Indies.Thats a fairly easy process.MTV and Vh1 are both under Viacom18 so they can help you out. You can contact them on their FB pages. Reply DeepakJanuary 20, 2014 at 11:35 PM Really helpful!!! Reply Aditya SharmaApril 17, 2014 at 5:57 AM Thanks for this share. Reply Shalini VargheseJuly 28, 2014 at 10:20 AM Hello Pragnya, Thanks for your post. Do you have any recommendations for companies that can help with censor certificates, that aren't so expensive? ~Shalini Reply K A U R AJuly 29, 2014 at 2:27 AM thanks a lot dear...it really helped me :) do u know how to register a song on all the telecom providers in India so that anyone can make it as a caller tune ?? Reply Dhaval PatelSeptember 8, 2014 at 11:17 PM Can you tell me what are the details thats to be specified in 100 rs stamp paper? Reply padmanabha joshiOctober 8, 2014 at 11:18 AM Hi Pragnya, Really useful and helpful information for the first timers. Thanks a lot for sharing this. - Padmanabha Joshi Reply af5c299e-e4f7-11e4-a555-274893815242April 17, 2015 at 4:49 AM Hi Pragya, This is really helpful as it gives a step by step process. Do you have any idea how it is obtained for plays/theatre, as I Reply ‹ About Me

अमेरिका में 120 देशों की प्रतियोगिता में हिंगोली की फिल्म "फॉर सेल" को पुरस्कार न्यूयॉर्क - स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फिल्म फेस्टिवल 2023, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में छात्रों द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक है, जिसमें 120 देशों ने भाग लिया। 62 पुरस्कार महोत्सव के निदेशक मार्क लैशिंस्की ने न्यूयॉर्क में लाइव घोषणा की कि 13,868 फिल्मों में से तीन फाइनलिस्ट पुरस्कारों को नामांकित किया गया। इस फेस्टिवल में 13868 फिल्मों में से फाइनल राउंड में शीर्ष तीन नामांकित फाइनलिस्ट अवॉर्ड (फाइनलिस्ट अवॉर्ड) में सर्वश्रेष्ठ तीन फिल्मों यानी फाइनलिस्ट अवॉर्ड, सेमी-फाइनलिस्ट अवॉर्ड और क्वार्टर-फाइनलिस्ट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उनमें से, भारत की लघु फिल्म "फॉर सेल" को सामाजिक मुद्दे के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए क्वार्टर फाइनलिस्ट के रूप में घोषित किया गया है। कुछ दिन पहले लघु फिल्म "फॉर सेल" को स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फेस्टिवल 2023 के लिए चुना गया था। स्क्रीनिंग प्रमाणपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है, "फ़ॉर सेल" की हमारे न्यायाधीशों द्वारा अत्यधिक सराहना और स्वागत किया गया। "फॉर सेल" जूरी सदस्यों के बीच बौद्धिक चर्चा की सनसनी पैदा करने में सफल रहा, जो "फॉर सेल" के गहरे प्रभाव का प्रमाण है। हम निर्माता और "फॉर सेल" के निर्माण में शामिल सभी लोगों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देते हैं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। फिल्म से जुड़े लोग: चारुशील माने, ज्योति इंगोले, वैष्णवी निनाल। सपना जयसवाल, हर्षवर्द्धन माने. महोत्सव की ओर से स्वर्गीय चंद्रज्योति मदन रायबोले का नाम दर्ज कर स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया है. भारत की लघफिल्म फॉर सेल के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार पाने की वजह से देश-विदेश से लेखक, निर्देशक चारुशील माने और सभी कलाकारों की सराहना की हो रही है।' " उपरोक्त फेस्टिवल की ओर से 15 मिनट का प्रेरणादायी इंटरव्ह्यू अमेरिका की जेनिफर किनी की ओर से होस्ट किया गया था, जो अँपल, अमेझॉन, स्फोटिफाय म्युझिक पर पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध है | ऑस्कर-योग्य न्यू ऑरलियन्स फिल्म फेस्टिवल, जो अमेरिकी दक्षिणपूर्व में सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक है, जिसमें हाल ही में "फॉर सेल" ने प्रवेश किया, जो फेस्टिवल द्वारा चुने जाने पर ऑस्कर में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। चारुशिल माने ने जानकारी दी.

फाळणी बारा म्हणजे काय?

 फाळणी बारा म्हणजे काय?

फाळणी बारा म्हणजे जमीनीची मोजणी करून तुकडा (तुकडेबंदी कायदाच्या उल्लंघनाचा पालन न केल्यास) करण्याची प्रक्रिया, ज्यामध्ये प्रमाणिक क्षेत्रांच्या तुकड्यांची किंमत सांगितली आहे आणि यापूर्वी प्रमाणित क्षेत्रातील तुकडे किती असावी याची माहिती आणण्यात आलेली आहे, त्यासंदर्भात तालुका मोजणी कार्यालयातील प्रक्रिया संपलेली होती.

7/12 सातबारा हक्क व फेरफारमधील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी

 

फेरफार नोंदीतील चुकांची दुरुस्ती

सातबारा फेरफार मध्ये झालेल्या चुकांमुळे सातबारा वर तशीच नोंद केली जाते.

फेरफारमधील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी :-

१.लेखनातील चुका व त्याची दुरुस्ती :-

हमखासपणे नावात चुका होतात. एखादा गट नंबर वगळला जातो. अशा प्रकरणी महसूल खात्याने नव्याने नोंद घेण्याची आवश्यकता नसते. लेखन प्रमादानातील चूक दुरुस्त करतेवेळी खातेदाराने थेट संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा.

  तहसिलदार यांना कलम 155 महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाखाली संबंधित रेकॉर्ड दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार असतात. ज्या प्रकरणात महसूल खात्याची चूक असते; अशा केसेसमध्ये तहसीलदार निर्णय घेऊन चूक दुरुस्ती करून घेऊ शकतात. मात्र योग्य ती कार्यवाही करावी; असा आदेश  महसूल कर्मचाऱ्यांना देऊ नये तर जमीन महसूल कायद्यातील संबंधित तरतुदीखाली चूक दुरुस्त व्हावी असे आदेश द्यावेत.

२. हक्काबाबत होणाऱ्या चुका व त्याची दुरुस्ती:-

जमिनीच्या मालकी हक्क ,कुल ,वारसा, उत्तराधिकारी इत्यादी हक्कांमध्ये आपल्याला स्थान देण्यात आले नाही असे वाटणाऱ्या व्यक्तीला योग्य त्या पुराव्याच्या आधारे आपणास सादर बाबत हक्क आहे. हे मांडण्यासाठी फेरफार नोंदी विरुद्ध रीतसर अपील किंवा फेर तपासणी केली पाहिजे.

जमीन व्यवहाराच्या बाबतीत फेरफारमध्ये झालेल्या चुका व त्याची दुरुस्ती बाबत :-

पूर्वी झालेल्या नोंदीमध्ये दुरुस्ती संबंधी नोंदणी दुबार होणे कामी अपील करावी लागते. असा अर्ज केल्यानंतर फार तपासणी केली जाते व नंतरच दुरुस्ती संबंधी निर्णय घेण्यात येतो. शेतकरी तहसीलदार कार्यालयात तक्रार दाखल करतात व फेरफार नोंदीमध्ये दुरुस्तीचा आग्रह धरतात परंतु त्यासाठी कार्यालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागते जरी चूक असेल तरी सुद्धा योग्य प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

Adv. सी. एम. माने, 

मो. 9850579953 कायदेशीर सल्ला 

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शेतात, बांधावर वन वृक्ष लागवडीसाठी अनुदान योजना

 

शेतात, बांधावर वन वृक्ष लागवडीसाठी अनुदान योजना

शेती अनुदान

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आज वनांचे महत्त्व आपण सर्वांनीच ओळखले आहे. जगाच्या पाठीवर काही देश असे आहेत की, त्यांची ओळख त्या देशामध्ये असलेल्या समृध्द वनांमुळे सर्व जगाला झाली आहे. सर्वसाधारणपणे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपल्या राज्यात 20 टक्क्यांच्या जवळपास क्षेत्र वनाखाली आहे. जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर विविध नैसर्गिक आपत्तींना सतत सामोरे जावे लागत आहे. वृक्ष पृथ्वीवरील वातावरण शुद्ध करण्याबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत करतात. याचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने सन 2017 ते 2019 या दरम्यान राज्यामध्ये 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या मोहिमेंतर्गत सन 2016 मध्ये 2 कोटी, सन 2017 मध्ये 4 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविला असून सन 2018 मध्ये 13 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

म्हणून वृक्ष लागवड करताना केवळ वन जमिनी, शासकीय जमिनीवरील लागवड पुरेशी नसून खासगी पड क्षेत्र, शेताचे बांध यावर शेतकऱ्यांनी वन वृक्ष लागवड केल्यास हे उद्दीष्ट सहज साध्य होणार आहे. म्हणून शासनाने सन 2018 पासून म्हणून शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतात वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी स्वत:च्या जमिनीवर वृक्षांची लागवड करु करणार आहेत. यासाठी शासन अनुदान देणार आहे. या योजनेबद्दल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे अधीक्षक कृषि अधिकारी विनयमकुमार आवटे यांनी विस्तृत माहिती दिली आहे. योजनेचा पूर्ण तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

योजनेत भाग घेऊ शकणारे लाभार्थी कोण

• अनुसूचित जाती

• अनुसूचित जमाती

• भटक्या जमाती

• विमुक्त जाती

• दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी

• स्त्रिकर्ता असलेली कुटुंब

• शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंब

• जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

• इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी

•अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम - 2006 खालील लाभार्थी. आणि उपरोक्त प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर, कृषि कर्ज माफी व कर्ज सहाय्य योजना,2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सिमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामे. योजनेत भाग घेण्यासाठी वरील प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

• लाभार्थी जॉब कार्डधारक असावा.

• विहित नमुन्यात ग्रामपंचायत कडे शेतकरी यांनी अर्ज सादर करावा अर्ज करावा.

• त्याचे नावे जमीन असावी, 7/12, 8-अ चा उतारा जोडावा.

• जात प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला जोडावा.

• मंजुरीनंतर झाडे लागवड करून ती जिवंत ठेवण्याबाबत संमतीपत्र जोडावे.

योजनेत लागवड करता येणारी झाडे व त्यांचा 3 वर्षासाठी खर्चाचा मापदंड

लागवड करता येणारी झाडे	प्रती हेक्टर झाडे संख्या	खर्चाचा मापदंड रु.प्रती हेक्टर (3 वर्षासाठी)
साग,चंदन,खाया,बांबू,निम,चारोळी,महोगनी,आवळा, हिरडा,बेहडा,अर्जुन,सिताफळ,चिंच,जांभूळ, बाभूळ, अंजन,बिबा,खैर,आंबा,काजू(रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयांसाठी),फणस,ताड,शिंदी,सुरू,शिवण,शेवगा, हादगा,कढीपत्ता, महारुख,मंजियम,मेलीया डुबिया इ.	100	मजुरी रु.34916   सामुग्री रु.15779-46   असे एकूण रु.५०६९५-४६
सुबाभुळ, निलगिरी	2500	मजुरी रु.९५७३५-३१   सामुग्री रु.३५६७१-३४   असे एकूण रु.१३१४०६-६५

• वरील मापदंडात समाविष्ट बाबी

जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे, कुंपण करणे, माती व खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, रोपे कलमांची लागवड करणे, नांग्या भरणे, खते देणे. निंदणी, पीक संरक्षण, पाणी देणे आदी

• वृक्ष लागवडीचा कालावधी - 1 जून ते 30 नोव्हेंबर

• दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी अनुदान मिळण्यासाठी बागायती झाडांसाठी 90 टक्के तर जिरायती झाडांसाठी 75 टक्के जिवंत झाडांचे प्रमाण राखणे आवश्यक आहे.

या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्वप्रथम ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमध्ये नाव नोंदणीकरुन जॉब कार्ड प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा. ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी व काम मंजूर करण्यात येते. त्यानंतर सामाजिक वनीकरण विभागाकडून कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: व गावातील इतर मजूर काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कामगारांची मजूरी त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. या योजनेच्या सविस्तर महितीसाठी व योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत आणि सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यालयाशी शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा.