How to make BPL Ration बीपीएल या डीआरडी गरीबी रेखा के निचे का राशन कार्ड कैसे बनवाये

How to make BPL Ration Card : राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, राशन के साथ मिलेंगे ₹1000

BPL Ration Card Update: भारत मे BPL राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह कार्ड की मदद से व्यक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर चलाई जाने वाली ऊन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बनवा सकते हैं।

यानी जिस परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख 50 हजार से कम है, वह यह कार्ड बनवाने के लिए पात्र है। सरकार बीपीएल राशन कार्ड पर बहुत सारे फायदे प्रदान करती है। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार जल्द ही बीपीएल राशन कार्ड धारकों को ₹1,000 प्रदान करेगी।

BPL Ration Card Update

बीपीएल राशन कार्ड लोगों को सरकार से सब्सिडी पाने का एक जरिया है, जिससे ज़रूरी सामान ज़्यादा सस्ता हो जाता है। बीपीएल राशन कार्ड वाले लोग सरकारी योजनाओं का सबसे पहले लाभ उठाते हैं। वर्तमान में सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड जारी कर रही है।

यह आयुष्मान कार्ड परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि वे 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बीपीएल राशन कार्ड पर बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे- उचित दाम पर राशन, पक्के मकान, फ्री गैस कनेक्शन आदि।

BPL Ration Card Update

बीपीएल राशन कार्ड को लेकर समय-समय पर अलग-अलग नियम बनाए जाते हैं। पिछले कई सालों से सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए थे। लेकिन अब सरकार फिर से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। चूंकि देश में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए जल्द ही इस पोर्टल को शुरू कर दिया जाएगा।

अब आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को उनकी आय के हिसाब से राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। वहीं कुछ खबरों के अनुसार सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को ₹1,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी।

BPL राशन कार्ड के लाभ

इस राशन कार्ड पर प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। जिसमें गेहूँ ₹2 प्रति किलो और चावल ₹3 प्रति किलो है। वहीं कभी-कभी कुछ राज्यों में दालें भी सब्सिडी पर दी जाती हैं। इसी तरह बीपीएल कार्ड धारकों को सस्ता केरोसिन भी मिलता है।

अगर किसी घर में गैस कनेक्शन नहीं है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में फ्री दवाएँ और चिकित्सा सेवाएँ भी बीपीएल परिवारों को दी जाती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बीपीएल राशन कार्ड के तर्ज पर छात्रवृत्ती मिलती है।

BPL राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?

देखीये नया बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ब्लॉक स्तर या फूड सप्लाई डिपार्टमेन्ट के ऑफिस में जाना होगा। फिर वहाँ से आपको बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र लेना होगा। उस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरनी है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ फोटो और सिग्नेचर करने हैं, साथ ही आवश्यक डॉक्युमेंट्स भी फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं।

तो फिर जब आप फॉर्म भर लें, तो इसे खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवा दें। आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी साथ लगाना न भूलें। दोस्तों वहीं आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आप नए बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निकटतम ई-मित्र केंद्र की सर्विस का उपयोग करे

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

 ‎@cmmstudios  ‎@VITAMINLAW  

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इंडियन बैंक में विलय हो चुके चेक के अनादर के मामले में बांदा की अर्चना सिंह गौतम की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने दिया है।

आवेदनकर्ता ने 21 अगस्त 2023 को विपक्षी को एक चेक जारी किया जिसे उसने 25 अगस्त 2023 को बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने इसे अमान्य करार देते हुए चेक लौटा दिया। जिस पर कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को आवेदनकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट की धारा 138 के अनुसार यदि अमान्य चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो धारा 138 का अपराध गठित नहीं होता है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को विलय हुआ तथा इसके चेक 30 सितंबर 2021 तक मान्य थे। इसके बाद प्रस्तुत किया गया चेक यदि बैंक अमान्य करता है तो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट के अनुसार जारी किया गया चेक वैध होना चाहिए तभी उसके बाउंस होने पर अपराध गठित होता है।

Maharashtra SSC 10th Result 2024 या दिवशी लागणार आहे 10 वी चा निकाल

 Maharashtra SSC 10th Result 2024 या दिवशी लागणार आहे 10 वी चा निकाल

Maharashtra SSC 10th Result 2024

Maharashtra SSC 10th Result 2024 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळां मार्फत Maharashtra SSC 10th 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेचे निकाल लवकरच जाहीर होणार आहेत.

विद्यार्थी अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन निकाल पाहू शकतात. सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा!

परीक्षेचा निकाल 10th SSC Result 2024 सोमवार दिनांक 27 मे 2024 रोजी दुपारी एक वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभाग यांनी दिली आहे.

10th SSC Result असा पहा

www.mahresult.nic.in.

• http://sscresult.mkcl.org,

• https://ssc.mahresults.org.in.

नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये 498 जशास तसे

 ←

नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये 498 जशास तसे

SC ने 'व्यावहारिक वास्तविकता' च्या अनुषंगाने नवीन दंड संहितेमध्ये 498 तरतुदीत बदल करण्याची सूचना केली 

ताज्या बातम्या 

  सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) वर प्रश्न उपस्थित केले आणि निरीक्षण केले की त्याचे पुनरुत्पादन झाले आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 498A शब्दशः. ठेवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संसदेला व्यावहारिक वास्तव लक्षात घेऊन नवीन फौजदारी संहितेत आवश्यक बदल करण्याचे आवाहन केले.

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पत्नीने पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले.

"आम्ही विधानमंडळाला विनंती करतो की, व्यावहारिक वास्तव विचारात घेऊन या समस्येकडे लक्ष द्यावे आणि दोन्ही नवीन तरतुदी लागू होण्यापूर्वी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 मध्ये अनुक्रमे आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आले, ज्याने पतीविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की पत्नीने दाखल केलेला खटला खूपच अस्पष्ट, व्यापक आणि गुन्हेगारी वर्तनाचे विशिष्ट उदाहरण नसलेला आहे.

"एफआयआर आणि आरोपपत्राच्या कागदपत्रांचे साधे वाचन असे दर्शविते की प्रथम माहिती अहवालाद्वारे लावण्यात आलेले आरोप खूपच अस्पष्ट, सामान्य आणि व्यापक आहेत, ज्यात गुन्हेगारी वर्तनाची कोणतीही उदाहरणे नमूद केलेली नाहीत. हे लक्षात घेणे देखील उचित आहे की कोणतीही विशिष्ट तारीख किंवा वेळ नाही. एफआयआरमध्ये कथित गुन्ह्याचा खुलासा करण्यात आला आहे.

विवाहाचा संपूर्ण नाश 

सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की अशा कायदेशीर पद्धती क्षुल्लक मुद्द्यांवर विवाह पूर्णपणे नष्ट करतात आणि पती-पत्नीमधील समेटाची अगदी योग्य शक्यता कमी करतात.

"अनेक वेळा, पालक,

पत्नीचे नातेवाईक, 

परिस्थिती सावरण्याऐवजी आणि विवाह वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याऐवजी, त्यांची ही कृती, एकतर अज्ञानामुळे किंवा पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांबद्दलच्या निव्वळ द्वेषामुळे, क्षुल्लक मुद्द्यांवरून वैवाहिक जीवनाचा नाश होतो. पत्नी, तिचे आई-वडील आणि नातेवाईक यांच्या मनात पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे पोलिसच सर्व वाईटावर रामबाण उपाय आहेत. जितक्या लवकर हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचेल, मग पती-पत्नीमध्ये समेट होण्याची वाजवी शक्यता असली तरीही ते नष्ट होतील," कोर्टाने नमूद केले.

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं?

 भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं? 

 प्रस्तुत लेखात आपण शेतकऱ्यांना त्यांच्या वर्ग-2 च्या जमिनीचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करायचं आहे.  सामान्य नागरिकांना भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया काय आहे, गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रक्रियेत नेमके काय बदल झाले आहेत, ते प्रस्तुत लेखात आपण भाषेत समजून घेऊ.

मग प्रस्तुत लेखात आपण याविषयीचे सरकारचे कायदे-नियम बघू.

 1)

आपण वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर कसं करायचं? यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा? नजराणा किती लागतो? याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेऊ.

वर्ग-2 आणि वर्ग-1 ची जमीन म्हणजे काय?

सातबारा उताऱ्यावर तुमची जमीन कोणत्या भूधारणा पद्धतीअंतर्गत येते, ते नमूद केलेलं असतं.

भोगवटादार वर्ग-1 या पद्धतीतमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.

भोगवटादार वर्ग-2 या पद्धतीतमध्ये खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी असतात. या जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत, सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही.

यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश असतो.

अर्ज कसा करायचा?

8 मार्च 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारनं महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्ट्यानं प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतरित करणे) नियम, 2019 राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केला.

या नियमानुसार, ज्या जमिनी शासनानं नागरिकांना कृषिक, रहिवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्कानं अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत, त्या जमिनींचं वर्ग 1 मध्ये रुपांतर करता येतं.

यासाठी तहसील कार्यालयात तहसिलदारांकडे अर्ज करता येतो.

भाग

अर्जाच्या सुरुवातीला, प्रती लिहून

त्याखाली तहसीलदार असं लिहायचं आहे.

मग त्याखाली तालुक्याचं आणि त्याखाली जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे.

मग विषय – लिहायचा आहे की,

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये अर्ज.

मा. महोदय,

मी, अर्जदार नामे ---------(अर्जदाराचं नाव)

राहणार --------(गावाचं नाव)

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग - 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये खालीलप्रमाणे अर्ज सादर करीत आहे.

जमीन धारकाचे नाव:-

जमीन धारकाचा संपूर्ण पत्ता:-

जमीन धारकाचा संपर्क क्रमांक:-

जमीन धारकाला जमीन प्रदान करण्यात आलेल्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक:-

जमीन धारकाला प्रदान करण्यात आलेली जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आली आहे की भाडेपट्टयाने?-

जमिनीचा तपशील असं लिहून तो पुढीलप्रमाणे लिहायचा आहे.

सुरुवातीला गावाचे, तालुक्याचे मग जिल्ह्याचे नाव लिहायचं आहे.

मग अनुक्रमांक, त्यानंतर कोणत्या गटात ती जमीन आहे तो गट किंवा भूपामन क्रमांक आणि शेवटी जमिनीचं क्षेत्र एकर आर मध्ये लिहायचं आहे.

अशाप्रकारे वेगवेगळ्या गटात जमीन असेल तर ते एकाखाली एक नंबर टाकून लिहायचं आहे.

उपरोक्त जमीन, महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग 2 आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, 2019 अन्वये भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणेकामी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करीत आहे.

सदर जमिनीचे नियमानुसार होणारे अधिमूल्य शासनास अदा करण्यास मी तयार आहे. कृपया माझी उपरोक्त जमीन वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करून मिळावी.

वरील माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे खरी व बरोबर आहे.

पुढे अर्जदाराची सही करून ठिकाण आणि दिनांक म्हणजेच तारीख टाकायची आहे.

नजराणा किती लागतो?

बदललेल्या नियमांनुसार, खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करताना कोणताही नजराणा आकारला जाणार नाही, पण इतर भूमिहीनांना सरकारनं दिलेल्या जमिनी वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करताना प्रचलित दरानुसार नजराणा आकारला जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय.

डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयी बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, “भोगवटादार वर्ग-2 मधून 1 करताना ज्या मूळ खंडकऱ्यांच्या जमिनी होत्या, त्यांना अधिमूल्य आकारायचं नाही. इनामाच्या ज्या जमिनी आहेत, त्यावर प्रचिलित कायद्यानुसार आकारणी करावी लागेल.”

, 2)

प्रचलित दरानुसार, नजराणा किती भरावा लागेल ...

कृषिक प्रयोजनसाठी जमीन प्रदान केलेली असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 50 % इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्कानं किंवा भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 50 % इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

रहिवासी वापरासाठी कब्जेहक्कानं धारण केलेली जमीन असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 15% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.

रहिवासी वापरासाठी पण भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली जमीन असेल, तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या 25% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी.

यात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2019 च्या या नियमानंतर, ज्या नागरिकांनी वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित केल्यात त्यांना नजराणा भरण्यासाठी 7 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आधी ही मुदत मार्च 2022 पर्यंत होती.

कागदपत्रे कोणती लागणार?

वर्ग-2 च्या जमिनीचं 1 मध्ये रुपांतर करण्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागणार, ते जाणून घेण्यासाठी तुम्ही एकदा तहसील कार्यालयात जाऊन त्याबाबत विचारपूस करावी.

 कोणती कागदपत्रं लागतात ते पाहूया-

संबंधित जमिनीचे गेल्या 50 वर्षांतील सातबारा उतारे

या सातबारा उताऱ्यावरील सर्व फेरफार नोंदी

चतु:सीमा दाखवणारा नकाशा

आकरबंदाची मूळ प्रत

एकत्रीकरणाचा मूळ उतारा

मूळ धारकास जमीन कशी मिळाली त्याबाबत कबुलायत

तलाठी यांच्याकडील वन जमीन नोंद वहीचा उतारा

अर्ज केल्यानंतर पुढे काय कार्यवाही?

एकदा का अर्ज सादर केला की, किती नजराणा भरायचा त्याबाबतचं चलन तहसील कार्यालयाकडून अर्जदारास दिलं जातं. अर्जदारानं बँकेत ही रक्कम भरल्यास ते चलन आणि खरेदीची इतर कागदपत्रं पाहून तलाठी त्या व्यवहाराची गाव नमुना 6 मध्ये नोंद करतात.

पुढे मंडळ अधिकारी सर्व कागदपत्रं बघतात आणि मग त्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-2 हा शेरा कमी होऊन तिथं भोगवटादार वर्ग-1 हा शेरा लागतो.

जुने सातबारा जुने फेरफार Old 7/12 ferfar

जुने सातबारा पाहण्यासाठी जुने फेरफार पाहण्यासाठी खालील लिंक वर येथे क्लिक करा

https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/erecords/RegularSearch/RegularSearch

यानंतर अकाऊंट ओपन करा.

युझरनेम पासवर्ड तयार करा

त्यांनतर पासवर्ड गुगल मॅनेजर ला सेव्ह करा

पुन्हा पेज ओपन होईल.

नंतर जुना फेर नंबर टाका

सर्च करा.

तसेच डिजिटल फेरफार साठी खालील लिंक आहे-

डिजिटल फेरफार साठी लिंक

https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr/

Right to Maintenance of Wife u/s. 125 of Code of Criminal Procedure 1973 पत्नीच्या पालनपोषणाचा अधिकार. 125 फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973

 कमला आणि ओर्स वि. एम.आर. मोहन कुमार (फौजदारी अपील क्रमांक 2368-2369/2019)- लग्नाचा कठोर पुरावा ही देखभालीचा दावा करण्यासाठी पूर्व-आवश्यकता नाही.  CrPC च्या 125.

 या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कायद्याच्या सेटल केलेल्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला आहे की इतर वैवाहिक कार्यवाहीच्या विपरीत, CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाच्या दाव्यामध्ये विवाहाचा कठोर पुरावा आवश्यक नाही आणि जेव्हा पक्ष पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहतात तेव्हा  एक अनुमान u/s.  भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या 114, कलम 125 CrPC अंतर्गत देखभालीच्या दाव्यासाठी ते कायदेशीररित्या विवाहित जोडपे आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने द्वारिका प्रसाद सत्पथी विरुद्ध विद्युत प्रवाह दीक्षित [(1999) 7 SCC 675] प्रकरणातील आपल्या निकालाचा संदर्भ देखील दिला, ज्यामध्ये असे मानले गेले की कलम 125 प्रक्रियेतील विवाहाच्या पुराव्याचे प्रमाण तितकेसे कठोर नाही.  कलम 494 IPC अंतर्गत गुन्ह्यासाठी खटल्यात आवश्यक आहे.  या प्रकरणात असेही नमूद केले आहे की कलम 125 अंतर्गत अर्ज पक्षांचे हक्क आणि दायित्वे निश्चित करत नाही कारण उपेक्षित पत्नींना भरणपोषण मिळवण्यासाठी सारांश उपाय प्रदान करण्याच्या उद्देशाने कलम लागू केले आहे.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही टिपण्णी केली की, “पत्नी” या शब्दाचा व्यापक आणि विस्तारित अर्थ लावला पाहिजे, ज्यामध्ये पुरुष आणि स्त्री वाजवी दीर्घ कालावधीपासून पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत आहेत अशा प्रकरणांचा देखील समावेश केला पाहिजे.  कलम 125 CrPC अंतर्गत देखभालीसाठी विवाहाचा कठोर पुरावा ही पूर्वअट नसावी, जेणेकरुन कलम 125 अंतर्गत देखभालीच्या फायदेशीर तरतुदीचा खरा आत्मा आणि सार पूर्ण करता येईल जो एक सामाजिक कायदा आहे आणि त्यानुसार त्याचा अर्थ लावला जाईल.

सविताबेन सोमाभाई भाटिया वि.  गुजरात राज्य, [२००५ Cr.L.J.  2141 (SC)]- कायदेशीररित्या विवाहित नसलेल्या महिलांना पत्नी म्हणून संबोधले जाऊ शकत नाही आणि कलम 125 ची तरतूद तिच्याकडून पालनपोषणासाठी मागवता येणार नाही.

 माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, 'विधिमंडळाने कलमाच्या कक्षेत समाविष्ट करणे आवश्यक मानले.  125 बेकायदेशीर मूल आहे परंतु कायदेशीररित्या विवाहित नसलेल्या स्त्रीच्या संदर्भात असे केले नाही.  तथापि, त्या दुर्दैवी महिलेच्या दुरवस्थेची नोंद घेणे इष्ट आहे, जिने नकळत विवाहित पुरुषाशी विवाह केला, हे विधान सेक्शनमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते.  Cr PC च्या 125, 'पत्नी' या अभिव्यक्तीमध्ये कायदेशीररित्या विवाहित नसलेल्या स्त्रीचा समावेश करण्यासाठी कोणतीही कृत्रिम व्याख्या सादर करून त्याची व्याप्ती वाढवण्यास वाव नाही.  ही कायद्याची अपुरीता असू शकते, जी केवळ विधिमंडळच पूर्ववत करू शकते.  नवरा स्त्रीला बायकोप्रमाणे वागवत होता हे जरी खरे असले तरी ते खरोखरच अवास्तव आहे.  पक्षाची वृत्ती नसून समर्पक असा विधिमंडळाचा हेतू आहे.  सेकच्या तरतुदीला पराभूत करण्यासाठी एस्टोपल्सचे तत्त्व सेवेत दाबले जाऊ शकत नाही.  Cr PC च्या 125.

बादशाह वि.  उर्मिला बादशाह गोडसे आणि दुसरी, [(2014) 1 SCC 188]- दुसरी पत्नी पतीकडून भरणपोषणाचा दावा करण्यास पात्र आहे.  125 जर पहिल्या लग्नाचा उदरनिर्वाह पतीने लपविला असेल.

 भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, ‘जर पतीने पहिल्या लग्नाचा उदरनिर्वाह तिच्यापासून लपविला असेल तर दुसरी पत्नी कलम १२५ CrPC अंतर्गत भरणपोषणासाठी पात्र आहे.

 जिथे पतीने दुसऱ्या पत्नीला त्याच्या आधीच्या लग्नाची वस्तुस्थिती न सांगून फसवणूक केली असेल, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की अशा प्रकरणात पती आपल्या दुसऱ्या पत्नीला 125 CrPC अंतर्गत भरणपोषण नाकारू शकत नाही आणि तो करू शकत नाही.  हिंदू विवाह कायदा, 1955 अन्वये रद्दबातल ठरलेला असा दुसरा विवाह, त्याच्या पहिल्या लग्नाच्या निर्वाहादरम्यान असा दुसरा विवाह करून, दुसरी पत्नी कायदेशीररित्या विवाहित नसल्यामुळे तिला भरणपोषणाचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करून स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेण्यास परवानगी द्यावी.  पत्नी  (i) यमुनाबाई अनंतराव आढाव वि. मध्ये नोंदवलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निकाल.  अनंतराव शिवराम आढाव, (1988) 1 S.C.C.  530 आणि (ii) सविताबेन सोमाभाई भाटिया वि.  गुजरात राज्य, (2005) 3 S.C.C.  636 पतीच्या उक्त वादाचे समर्थन करणे केवळ अशाच परिस्थितीत लागू होईल जेव्हा एखादी स्त्री एखाद्या पुरुषाशी तिच्या पहिल्या लग्नाच्या निर्वाहाची पूर्ण माहिती असलेल्या पुरुषाशी लग्न करते.  अशाप्रकारे, पहिल्या निर्वाह विवाहाविषयी कोणतीही माहिती नसलेल्या दुसऱ्या पत्नीला भरणपोषणाचा दावा करण्याच्या हेतूने कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी मानण्यात येईल.

₹406 की EMI देनी होगी दुनिया के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर (Cheapest EV)

 इस इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) का नाम एवन ई प्लस (Evon E Plus) है। दुनिया के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर (Cheapest EV) की कीमत मात्र 25,000 रुपये है और आप इसे सिंगल चार्ज में 50KM तक चला सकते है।

फीचर्स और स्पेशफिकेशन :
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर (Cheapest Scooter) एवन ई प्लस में आपको 220 वाट की मोटर दी गई है। इसमें आपको 0.57kWh की बैटरी दी जाती है जो  8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 24KM/hr है और आप इसे सिंगल चार्ज में 50KM तक चला सकते है। इसके साथ ही इसे चलाने के लिए आपको ना तो ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार जिन व्हीकल की स्पीड 25 किलोमीटर से कम है, उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।

दो अलग-अलग बूट स्पेस :
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) में आपको लंबी और सिंगल सीट मिलती है जिस पर आप आरामदायक सफर कर सकते हैं। इसमें सामान रखने के लिए डिग्गी और सामने की तरफ एक फ्लैट फुटरेस्ट मिलता है

पीछे की तरफ आपको एक बूट स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। इसमें आप चाहे तो आसानी से हेलमेट को भी रख सकते है। इसकी खासियत है कि इसमें अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप इसे पैडल से भी चला सकते हैं। इसलिए बैटरी खत्म होने के बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है

केवल इतनी होगी EMI :
केवल वैसे देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप मात्र ₹25000 में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो इस इंश्योरेंस पर भी खरीद सकते हैं जिसमें आपकी सस्ती EMI बन जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप इसका ₹5000 डाउन पेमेंट देते हैं तोआपको ₹20000 का लोन लेने की जरूरत है। इस तरह अगर आप 5 साल के लिए 8% ब्याज पर लोन लेते हैं तो आपको हर महीने ₹406 की EMI देनी होगी

मोबाइल से नापे जमीन How to measure land from mobile

 मोबाइल से खुद नाप सकते हैं अपनी जमीन, अब नहीं पड़ेगी किसी की जरूरत, 

How to measure land from mobile

: जमीन विवाद हमेशा से चरम पर रहा है। लोग जमीन नपवाने के लिए पटवारी यानी अमीन को बुलवाते हैं। कई बार पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। जी हां लेकिन अब इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इंटरनेट के जमाने में इंसान यदि चाहे तो अपने मोबाइल फोन से हर कुछ कर सकता है।

बस आपके पास जानकारी सटीक हो। जी आप यदि चाहे तो मोबाइल फोन से ही अपनी जमीन को नाप सकते हैं। जमीन नापने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। बस आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद खेत पर जाकर आसानी से नाप सकेंगे। आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

       तो इसके लिए आपको सही ऐप (App) चुनना होगा। आप GPS Fields Area Measure या GPS Area Calculator ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जमीन मापने के लिए यह सबसे मशहूर ऐप माना जाता है। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। इसके बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और जिस भी जगह को आप मापना चाहते हैं, उसे यहां सर्च करें।

     आपको चित्र के अनुसार 1 नंबर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे, जिनमें से आपको विकल्प नंबर 2 पर क्लिक करना होगा। अब ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार उस स्थान को धीरे से स्पर्श करें जहां आप मापना चाहते हैं। इसके बाद जमीन या खेत की माप सामने आ जाएगी, इसे आप ऊपर ब्लैक बॉक्स में आसानी से देख सकते हैं।

ऐसे देखें प्लॉट की डायरेक्शन ----

इसके लिए आपको प्ले स्टोर से कंपास ऐप डाउनलोड करना होगा। अब ऐप खोलें और मोबाइल को अपने प्लॉट के मैप पर रखें। मान लीजिए आपका प्लॉट 20 x 40 वर्ग फीट का है तो यह आपको मोबाइल में 205 डिग्री के आसपास दिखाएगा। अब आपको मोबाइल को तब तक घुमाना है जब तक वह शून्य (0) डिग्री तक न पहुंच जाए। जिस स्थान पर 0 शून्य डिग्री पड़ती है वही आपके मोबाइल की सही दिशा होगी।

Credit Line On UPI – बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी करो यु पी आई पेमेंट, सुविधा हो गई शुरू

 

गुड न्युज !!! 

Credit Line On UPI – बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी कर सकते है यूपीआई पेमेंट, यह सुविधा हो गई शुरू

देश में में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक बहुत प्रसिद्ध मोबाइल पेमेंट का तरीका बन गया है। इसमें नए नए फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अब एक और नया फीचर्स जुड़ गया है जिसके माध्यम से अब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में घोषित की गई है और वर्तमान में कुछ चयनित बैंकों और UPI ऐप्स के साथ उपलब्ध है।

क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई (Credit Line On UPI)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के द्वारा जारी की गई प्री-सैंक्शंड क्रेडिट लाइन्स (Pre-Sanctioned Credit Line) को यूपीआई सिस्टम में शामिल करने का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि अब सेविंग्स अकाउंट, ओवरड्रॉफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट, और रूपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सिस्टम में जोड़ा जा सकता है।